अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका लडाकु शिविरमा भएका आर्थिक घोटाला छानबिन अगाडि बढाएको छ।
अख्तियारले एक घन्टाको समय दिएर शुक्रबार साँझ ७:१५ बजे अपर्झट डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा लडाकु शिविरमा आर्थिक घोटाला छानबिनबारे जानकारी दिएको छ। खबर आजका अधिकांश पत्रपत्रिकामा मुख्य समाचार प्रकाशन भएका छन्।
शिविरमा रहेका लडाकुको भरणपोषण र सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाइएको जनाएको छ । लडाकुको संख्या र निकासा रकमबीच तालमेल नमिलेको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको आयोगले जानकारी दियो।
विगतमा सामान्य उजुरीका आधारमा गोप्य रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै आएको अख्तियारले लडाकु शिविरका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानबारे भने आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएको छ । संयोग कस्तो परेको छ भने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको केही घन्टापछि नै अख्तियारले लडाकु अनुसन्धानको विषय पत्रकार डाकेर सार्वजनिक गरेको हो।
अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले अनुसन्धान अगाडि बढेको जानकारी दिँदै शिविरमा भएको घोटालाबारे ३० दिनभित्र माओवादीका मुख्य पदाधिकारीलाई प्रमाण पेस गर्ने समयसीमा दिइएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई थप सोधपुछ तथा अनुसन्धानका लागि निश्चित समय दिएर बोलाएका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘छानबिन क्रममा पदाधिकारीले दिएका जवाफ र हामीले अनुसन्धानमा जुटाएका प्रमाणपछि दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनेछौँ।’
अख्तियारको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसमेत छानबिन दायरामा पर्नेछन्। सेना समायोजन हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल माओवादी सेनाका सुप्रिम कमान्डर थिए । त्यसपछि माओवादी सेनाको कमान्ड पुनलाई दिइएको थियो । अख्तियारले छानिबनका लागि तय गरेको ‘मुख्य कमान्डर’ भित्र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पर्नेछन् । उनी माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर थिए । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चन्द्रदेव खनाल ‘बलदेव’ समेत अनुसन्धान दायरामा आउने भएका छन् । उनीहरु त्यतिबेला डिभिजन कमान्डर थिए।