‘गोरखा मुद्दाको फैसला’ युरोपियन कोर्टले हैन, सत्याग्रह आन्दोलनले गर्नेछ…!

सन्तोष थलङ –
फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) ले १५ सेप्टेम्बर २०१६ का दिन गोरखाहरुलाई बेलायती सैन्य सेवामा तलव,पेन्सनमा भएको विभेदको सुनुवाईमा गोरखाहरुलाई त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा भेदभाव नगरेको फैसला सुनाएको छ।

यसभन्दा पहिला बेलायती उच्च अदालतले पनि हुबहु त्यहि फैसला सुनाएको थियो। अत यी फैसलाहरुले के प्रमाणित हुन्छ भने, ” मानव अधिकार ” भनेको बेलायती कोर्टको मात्र हैन युरोपियन कोर्ट (ECHR) को पनि देखाउने दाँत र स्लोगन मात्र हो।

यिनका मानव अधिकारको व्याख्याभित्र हामी गोरखाहरू नपर्ने तथ्य छर्लंग भएकोछ। हुन त यी न्यायाधीश र वकिलहरू आफैं धामी, आफैं बोक्सी भएपछि फैसला मिलाई मिलाई कोर्टमा नाटक मञ्चन मात्र गरेको न हो।

वास्तवमा यो गोरखा अभियन्ताहरुका लागि अनपेक्षित फैसला चाहि थिएन, र हैन। किन कि, २५/२६ वर्ष लामो गोरखा संघर्षको अनुभवले बेलायती दाउपेच के कस्ता र कतिसम्म हुन्छन् भनेर बुझ्न कठिन थिएन, र छैन।

हामी गोरखाहरू साहसी र संघर्षशील भएकै कारण आफ्नै बुद्धि विवेक र सामर्थ्यले मात्र यो मुद्धालाई यो उचाइमा पुर्याइएको हो। करीब ३ दशक लामो गोरखा आन्दोलनमा नेपाल सरकारको कुनै जिम्मेवार भूमिका नदेखिए कै कारण, यी बेलायती र युरोपेली न्यायाधीशहरुले, सात समुन्द्र पारी एसियाको सानो देश र त्यसका लाचार सरकार हुनुको फाइदा उठाउदै अन्तत: कुरा लगेर त्रिपक्षीय सन्धिमा टुङ्ग्याइ दियो। किन कि, ति चतुर न्यायाधीशहरुलाई राम्ररी थाहा छ। नेपाल सरकारले कहिले पनि मेरा नागरिकहरुलाई बेलायती सेना भन्दा फरक व्यवहार हुने वा गर्ने भन्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन, भनेर बोल्न सक्तैन।

दु:खको कुरो के भने पहिला गेसोमार्फत तत्कालीन जीआरयु (GRU) ब्रुनेइका गोरखाहरुले अनेकौं खतरा मोलेर संकलन गरेको लाखौँ स्टर्लिङ् पाउण्ड साथै नेपाल, हङकङ, मकाउ, बेलायत,अमेरिकालगायत विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न शीर्षकमा संकलन भएको दसौं लाख स्टर्लिङ् पाउण्ड बालुवामा पानि खन्याए सरह स्वाहा भयो । त्यसमा केहि ब्यक्तिहरुबाट थप ठूलै धनराशि अपचलन भएका छन्। त्यसको छुट्टै छानबिन हुन बाँकी नै छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार यो युरोपियन कोर्टको मुद्धाका लागि पनि बि.जी.डब्लु.एस. (BGWS) का सदस्यहरुलगायत अन्य ईच्छुक गोरखाहरुको गरि लगभग लाखभन्दा बढि स्टर्लिङ् पाउण्ड खर्च भएको छ।

यो मुद्धाहरु जो कोहि संस्था, वा ब्यक्तिहरुले लगाए पनि समग्र गोरखाहरू कै अधिकारका लागि थियो। र मुद्धामा हारियो भने पनि सबै गोरखाहरु नै हारिएको हो। खुन पसिनाले आर्जेको पैसा खर्च पनि हामी गोरखाहरू कै खर्च या घाटा हो। त्यसर्थ अब हाम्रा लागि कानूनी विकल्प सकिएको हो भने अन्य विकल्पहरुमा हामी सम्पूर्ण गोरखाहरू र गोरखा संस्थाहरु एकाकार भएर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर हामी गोरखा कसैलाई फाइदा हुदैन।

वास्तवमा, गोरखा सत्याग्रहका अभियन्ताहरुले गत सन् २०१३ अघावै कानूनी बाटोबाट गोरखाहरुका लक्ष प्राप्ति नहुने निष्कर्षका साथ ” कि मर, कि गर ” (Do or Die) को “सत्याग्रह आन्दोलन” ( Fast unto Death) अख्तियार गरेको सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलगायत सरोकारवाला विश्व समुदायलाई अवगतै छ। आज त्यहि सत्याग्रह आन्दोलनमार्फत कुटनैतिक एवं राजनैतिक दवाव श्रृजना गरेर बेलायत सरकारलाई वार्ताको आह्वान गर्न वाध्य बनाइएको छ।

त्यसर्थ अब गोरखा आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्ति सत्याग्रह आन्दोलन बाहेक अरु कुनै माध्यमबाट सम्भव देखिदैन। गोरखा सत्याग्रहको अनवरत पहलकदमीबाट आज नेपाल सरकार इतिहास मै पहिलो चोटि गोरखाको मुद्धामा गम्भीर बनेको छ। अब नेपाल सरकारले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता बचाउन बेलायती सेनाका लागि बेचिएका देश भक्त नेपाली नागरिकहरुलाई न्याय दिलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा बचाउन सक्नुपर्दछ। भूपू गोरखाहरूलाई बेलायती सरह पेन्सन, सुबिधा नदिएसम्म, त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकन वा अन्य बेलायतलाई अनुकूल हुने सन्धि सम्झौता कुनै हालतमा गर्न हुदैन।

युरोपियन कोर्टको फैसलाले गोरखाहरुलाई निर्बिकल्प गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनमा एक हुन् निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसर्थ, यतिबेला सम्पूर्ण गोरखाका हितमा खुलेका संघ-संस्थाहरु स्वत: स्फुर्त र निस्वार्थरुपमा गोरखा सत्याग्रहले अख्तियार गरेको अन्तिम र निर्णायक आन्दोलनका लागि आवश्यक परे “सामूहिक आमरण अनशन” (Mass hunger strike) मा जान समेत मानसिक एवं शारीरिक तत्परताका साथ आउन जरुरी छ।

स्मरण रहोस्, यदि ७ नोभेम्बरअघि गोरखाका माग सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस प्रकृया अघि नबढेको अवस्थामा, सत्याग्रहको पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार ७ नोभेम्बर २०१६ बाट आरम्भ हुने १३ दिने रिले अनशन र २१ नोभेम्बरबाट हुने आमरण अनशनका बिषयमा बेलायती भेटरान्सहरु, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा एम.पी.हरु अति संवेदनशील भएर आ-आफ्ना क्षेत्रबाट बेलायत सरकारलाई ७ नोभेम्बरअघि गोरखाका समस्या समाधान गर्न दवाव दिने अभियान चलाई रहेका छन्। यदि त्यो सम्भव नभए युके भेटरान्सहरुले हाम्रो १३ दिने रिले अनशनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन्। त्यसर्थ बेलायतमा रहेका कुनै पनि गोरखा र गोरखा संस्थाहरुले यो निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी नहुने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन।

यदि यसका अलावा गोरखा आन्दोलनको नाममा फेरि पनि यो वा त्यो भनेर गोरखाहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुचेष्टा गरे, त्यो आफ्नै लागि आत्माघाती कदम हुनेछ । अब गोरखाहरु कसैलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न सक्तैनन् र गर्न पनि हुदैन। त्यसैले सत्य र परिणाममुखी कामका लागि कुनै आग्रह – पूर्वाग्रह नराखी निस्वार्थ, मन बचनले सामूहिक रुपमा संघर्षमा उत्रन सक्नु नै सहि अर्थमा अबको ऎतिहासिक गोरखा आन्दोलन ठहर्छ।

जय गोरखा !!!
१६ सेप्टेम्बर २०१६

(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)