एमालेको धम्कीपछि पछि हट्यो सरकार, अब के हुन्छ ?

संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि सत्तारुढ दलले पुनः एकपटक सबै पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीचको बैठकले सत्तारुढ दल, मधेस केन्द्रित दल र अन्य पक्षसँग पुनः एकपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पूर्णतः असहमति जनाएको र मधेश केन्द्रित दलहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सबै पक्षसँग मिलेर नै अगाडि बढ्ने र सकेसम्म धेरैको सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने बैठकमा सहमति भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै पक्षसँग एकसरो छलफल गर्ने तयारी गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि एकपटक अनौपचारिक रुपमा मधेसवादी दलसँग छलफल गर्ने र त्यस आधारमा शनिबार थप परामर्श गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले कानुनी पाटोबाट पनि छलफल गर्नुभएको बताइन्छ । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले सबै पक्षसँगको छलफलका आधारमा नै सहमतिमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिएको र छलफल सोही दिशामा केन्द्रित रहेको बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहेको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ।