बेलायत सरकार, गोरखा प्रतिनिधिहरु र नेपाल सरकारबीच मार्च २९ मा त्रिपक्षीय वार्ता हुने…

हार्दिक अपिल
आदरणीय ब्रिटिश गोरखा दाजुभाइ,दिदीबहिनी तथा न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरुमा, न्यानो अविवादन!

गोरखा आन्दोलनको साढे दुई दशक लामो संघर्ष र गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके/नेपाल, को करीब साढे तीन वर्ष लामो निर्णायक आन्दोलनका परिणाम स्वरुप इतिहासमा पहिलो पल्ट वेलायत सरकार त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा गोरखाका (हाम्रा) मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेको छ।

बेलायत सरकार, गोरखा सत्याग्रह (गोरखा प्रतिनिधिहरु) र नेपाल सरकारबीच हुने, उल्लेखित त्रिपक्षीय वार्ता आगामी २९ मार्च २०१७ का दिन वेलायती रक्षा मन्त्रालय लण्डनमा सम्पन्न हुने कुरो गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्स समिति यूके / नेपाल, का तर्फबाट, यहाँहरुमा सगौरव जानकारी गराउदछौं।

यो ब्रिटिश गोरखाका समस्या कुनै व्याक्ति या समूहको मात्र सरोकारको बिषय नभएर सम्पूर्ण गोरखाहरुको साझा मुद्धा हुनका साथै नेपालको राष्ट्रिय मुद्धा पनि हो । त्यसर्थ यो वार्तालाई निर्णायक र परिणाममुखी बनाउन यस घडिमा सबैले गोरखा मुद्धाका बिषयमा गम्भीर बनिदिन बिशेष अनुरोध गर्दछौं।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय र तिनका मातहतका कर्मचारी वा प्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले गोरखाहरुका धारणा बुझ्ने निहुमा हाम्रा भिन्नमतहरु संकलन गरेर वार्तामा हाम्रा मुद्धाहरुलाई कम्जोर बनाउने प्रयास गर्ने प्रवल सम्भावना भएकाले नेपाल, बेलायत लगायत सबै स्थानहरुमा कसैले पनि आफ्नो धारणा राख्नु भन्दा, “गोरखा सत्याग्रहले उठाएका बिषयहरु नै हाम्रा साझा मागहरु हुन्” भनेर जवाफ दिनु उपयुक्त हुने भएकाले यहाँहरु सबैलाई सोही अनुसार गर्न र भन्न अनुरोध गर्दछौं।

स्मरण रहोस्, गोरखा सत्याग्रहले उठाएका मुद्धाहरुमा पूर्ण सहमतिका साथ गेसोलगायत बाँकी सम्पूर्ण गोरखा संघ-संस्थाहरु निर्णायक वार्तामा सहभागी हुने भएकाले गोरखाहरू कसैको अलगमत नरहनेमा हामी बिश्वस्त छौं।

समग्रमा, आन्दोलनको यो निर्णायक एवं ऐतिहासिक घडिमा गोरखाहरुको बृहत एकता प्रदर्शन गर्दै हामीमाथि भएको दुई शताब्दी भन्दा लामो बेलायती विभेदको अन्त्य गरी, हाम्रा हक-अधिकार साथै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान अक्षुण राख्ने अमूल्य अवसरको सही सदुपयोग गरौँ । यसैमा हामी सबैको भलाई छ।

जय गोरखा !!!

सन्तोष थलङ
प्रमुख संयोजक – युके / नेपाल
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति
युके / नेपाल
१६ मार्च २०१७