सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद सुरु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी र संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउने कसरतमा रहेको सरकारका दुई घटक कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच शनिबारबाट अचानक स्थानीय तह निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउँदा ती दलबीच मतभेद बढेको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच शनिबार साँझ विधेयक पारित गराई दुई चरणको घोषित निर्वाचन गराउने विषयभन्दा सत्ता हस्तान्तरणले प्राथमिकता पाएपछि दुई नेताबीच भनाभनसमेत भएको स्रोतको दाबी छ।
संशोधन, दुई चरणको निर्वाचन र बजेट सार्वजनिक तालिकाप्रति असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउन अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोट पुगेर फर्किएलगत्तै देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै सत्ता नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आक्रोसित बनेका हुन्।
स्रोतका अनुसार देउवाले दुई चरणमा घोषणा गरिएको निर्वाचन तालिका परिमार्जन गर्न र निर्वाचनलगत्तै पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन भनेपछि दाहाल–देउवाबीच भनाभन भएको हो।
पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्ण सिटौलासहित प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका देउवालाई दाहालले निर्वाचनमा सहमति नजुटेसम्म आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्ने बताएका थिए।
आफू एमाले र मोर्चालाई मनाउन प्रयत्न गरिरहेको तर सहयात्री दलका हैसियतमा सहयोग गर्नुको सट्टा असान्दर्भिक विवाद झिकेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल सभापति देउवाप्रति आक्रोसित भएका थिए।
दुई नेताबीच निर्वाचन र संशोधन भन्दा पृथक् विषयमा अनावश्यक विवाद सुरु भएपछि बैठकमा उपस्थित कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पुनः छलफल गर्न प्रस्ताव गरेपछि सत्तारूढको संशोधन विधेयक पारित गर्ने रणनीति नै तय नगरी बैठक सकिएको सहभागी एक नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गर्नुअघि देउवा वरिष्ठ नेता पौडेल र अर्का नेता सिटौलालाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई भेट्न ओली निवास बालकोट पुगेका थिए।
भेटमा कांग्रेस नेताले संविधान संशोधन विधेयकमा सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका थिए। संशोधन विधेयक पारित नगरे मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसकिने भन्दै मोर्चा मनाउन भए पनि सहयोग गर्न देउवाले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। देउवाले बजेटलाई असार पहिलो साता सारेर घोषित दुई चरणमा निर्वाचनमा मनाउन खोजे पनि ओलीले बजेटको संवैधानिक व्यवस्था, भाषाबारे सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव र ३१ जेठको निर्वाचनमा एमाले सहमत हुन नसक्ने बताएका थिए।
एमाले स्थायी समितिले निर्णय गरिसकेको भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्ताव गरिए असफल पार्ने बताएका थिए। ओलीले जेठमा मुस्लिमहरूको महान् पर्व रमजान पर्ने भएकाले समेत सो समुदायलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा अन्याय हुने भन्दै ३१ जेठको निर्वाचन व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका थिए। ओली निवासमै सरकारको नेतृत्वका विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
