दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा २५ स्थानीय तहमा अन्तर्घातका कारण हार व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ। सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले चुनावी सफलता र अनपेक्षित परिणामको समग्र समीक्षासहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र केन्द्रमा पठाउन जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा एक सय ७० तहमा जित हात पर्ने अनुमान गरेको एमालेले एक सय ५१ स्थानमा प्रमुख पद जितेको छ। मोरङको सुन्दर हरैँचा, रतुवामाई, केराबारी, लेटाङसहित चार स्थान, झापाको गौरादह, हल्दिबारी, बुद्धशान्ति, गौरीगन्ज र मेची नगरपालिका, भोजपुरको भोजपुर र षडानन्द नगरपालिका, कपिलवस्तुको वाणगंगा र बुद्धभूमि, पाँचथरको फिदिममा अन्तर्घातका कारण हार व्यहोर्नुपरेको एमालेको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, पाल्पाको रामपुर, ओखलढुंगाको लिसंखु, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह, बाजुराको मार्तडी, अछामको मेल्लेख, बान्नीगढी जयगढ र विनायक नगरपालिका, बर्दियाको गुलरिया र राप्ती सोनालीलगायतका २५ भन्दा बढी तहमा पनि जित्ने निश्चित हुँदाहुँदै अन्तर्घातकै कारण गुमाउनुपरेको एमालेको निष्कर्ष छ।
सत्ता गठबन्धनद्वारा भएको राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग, चौतर्फी घेराबन्दी र अनेकौँ प्रतिकूलताका बाबजुद दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको एमालेको निष्कर्ष छ। ‘चुनाव प्रभावित पार्न सरकारले अन्तिम घडीमा कैयौँ ठाउँमा रकमान्तर गरेर पैसा बाँड्ने काम गर्यो,’ स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने।
१५ दिनभित्र समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामको सफलता र अनपेक्षित परिणामको समग्र समीक्षासहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पठाउन एमालेले जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थायी समितिको सोमबारको बैठकले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका ३५ जिल्लालाई समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको हो।
‘निर्वाचनमा प्राप्त सफलता र कतिपय ठाउँमा भएका अनपेक्षित परिणामको समीक्षा गर्दै १५ दिनभित्र प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशका सम्बन्धित जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘प्रतिवेदनपछि छलफल गरेर पार्टीले आगामी रणनीति तय गर्नेछ।’ बैठकमा निर्वाचन परिणामको सामान्य समीक्षा भएको उनले बताए।
जिल्ला प्रमुख/उपप्रमुखको नाम पठाउन निर्देशन
बैठकले सम्बन्धित जिल्ला कमिटीसँग सुझाब लिएर १५ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको नाम सिफारिस गरेर पठाउन प्रदेश संगठन कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। सदस्यहरूको नाम भने जिल्लालाई नै टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि १ साउनदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्वाचन आयोगको सूचनाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा लाग्न मातहत कमिटीलाई निर्देशित गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
