पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र फेवातालको किनारस्थित सेदी भन्ने स्थानमा पर्यटन ब्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फन्ट रिसोर्ट अनुमतिबिनै बनाईएको खुलेको छ।
शाक्यको सो कामविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रतिउत्तर दिँदै पर्यटन उद्योग महाशाखाले त्यहाँ रिसोर्ट सञ्चालनका लागि सिफारिस नगरेको उल्लेख गरेको छ।
‘पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा १० बमोजि पार्क भिलेज वाटर फन्ट रिसोर्ट पर्यटकीय स्थलमा रिसोर्टका रपमाा दर्ता गर्न यस महाशाखाबाट सिफारिस गरिएको अभिलेख छैन,’ महाशाखाले २०६८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले २०६८ असारमा कर्ण शाक्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय र पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायषर गरेका थिए।
महाशाखाले पर्यटकीय स्थलमा सञ्चालन हुने होटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट आदिको हकमा लालपुर्जा, नक्सा, स्थलगत निरीक्षण, भान्छा, शौचालय, पार्किङ तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र सञ्चालन सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि ‘फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठिन समिति’ ले बुझाएको प्रतिवेदनमा शाक्यको रिसोर्ट भएको स्थान फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख थियो । पर्यटकीय स्थलमा होटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट दर्ताका लागि पर्यटन उद्योग महाशाखाबाट अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योग, कम्पनी, होटल, रिसोर्ट वा रेष्टुरेन्ट दर्ताका लागि महाशाखाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था महाशाखाको आन्तरिक कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को परिच्छेद ६ को ४० मा गरिएको छ।
‘जहाँसम्म पार्क भिलेज वाटर फन्ट रिसोर्ट प्रालिलाई यस महाशाखाबाट पर्यटकस्तरको रिसोर्टका रुपमा दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर छ । सो रिसोर्टलाई यस महाशाखाबाट पर्यटकस्तरको रिसोर्टका रुपमा दर्ता गर्न सिफारिस नगरिएको व्यहोरा अनुरोध छ’, प्रतिउत्तरको बुँदा (घ) मा उल्लेख छ।
यस्तै पर्यटन कार्यालय, पोखराले पनि सर्वोच्चमा प्रतिउत्तर दिँदै उक्त रिसोर्ट दर्ता सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो कार्यालयको संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेको छ । रिसोर्टको फाइलसमेत आफ्नो कार्यालयमा नभएको जबाफमार्फत जानकारी गराइएको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएको राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिले पनि अदालतमा प्रतिउत्तर दिँदै पोखराको सेदी फाँटमा काठमाडौं गेस्टहाउसका सञ्चालक कर्ण शाक्यले बनाइरहेको भवन निर्माण रोक्न २०६७ भदौ २७ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, भौतिक योजना मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, तत्कालीन पोखरा–उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । त्यसको केही समयपछि शाक्यले सार्वजनिक रुपमा निर्माण कार्य स्थगित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ।
शाक्यले सीमसार क्षेत्रमा बृहत संरचना निर्माण गरेका छन् । उनले सीमसार क्षेत्रभित्र पर्नेगरी होटल निर्माण गरेका छन् । साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन छ । यस्तै उनको ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिन पनि छ । उक्त जमिन फेवाताल संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ।
मालपोत ऐनको दफा २४ र मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको १४ नम्बरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा भए स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गा व्याक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ’ मालपोत ऐनको दफा २४ (२) मा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
