एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
सिड्नी, नेपाली आदिबासी जनजाति मंचले मेचिगन उनिवेर्सिटी यू. एस.ए. का राजनैतिक शास्त्रका प्रोफेसर ड़ा. महेन्द्र लावतीको प्रमुख आथित्यमा राज्य पुनसंरचना बिषयमा हालै सम्पन्न भएको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निम्न बिषयमा निश्कर्ष नेकालेको छ।
१. जातिय पहिचानको आधारमा संघीय प्रान्तको नामाङ्कन गर्दैमा कसैलाई फाईदा र कसैलाई बेफाईदा नहुने हुनाने यस बिसयमा राजनैतिक दल हरुले यथासम्भब लचकता अपनाउनुपर्ने।
२. भौगोलिक भू-धरातल, सामाजिक संरचना, जनसंख्या र सामर्थ्य समेतलाई मध्यनजर राखी ९ देखि १४ ओटा सम्मको प्रदेश बनाउन राजनैतिक दल हरुको सहमति हुनु पर्ने।
३. केही व्यक्तिले जे बोले पनि गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समाबेशीका कुरामा पछि हट्न नहुने।
४. उपरोक्त कुराको ग्यारन्टी नया संबिधामा हुन नसकेको खण्डमा त्यसको बिरोध गर्न नछाड्ने निस्कर्ष निकालेका छन्।
यस बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जन सम्पर्क समितिबाट संयोजक छिरिङ्ग तेञ्जिङ्ग शेर्पा, प्रबासी नेपाली मंचबाट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, जन प्रगतिशील मंचका तर्फबाट महासचिब हिमलाल गैरे, नेपाली संघिय समाज अष्ट्रेलियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष उपेन्द्र श्रेष्ठ, संघिय लिम्बुवान पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष मनुराज निम्लेकु, मानबअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मंचका तर्फबाट होम पाण्डे र नेपाली आदिबासी जनजाति मंच अष्ट्रेलियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष अरुण तामांगले भाग लिएका थिए। गणेश तामांगको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्क्रमको समिक्षा मानब अधिकारकर्मी रमेश पाण्डेले गरेका थिए भने संचानल राम सिप्तुङ्खा राईले गरेका थिए।
