न्यायिक कारबाहीमा भारतीय हस्तक्षेप

अवैध गतिविधिमा मुछिएका विदेशी अभियुक्तमाथिको स्वतन्त्र अनुसन्धान एवं छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्न भक्तपुर जिल्ला अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अवैध डलरसहित पक्राउ परी अदालतको अनुमतिले थुनामा रहेका एक भारतीय नागरिकमाथिको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी भारतीय दूतावासले पत्राचार गरेको भेटिएपछि अदालत ‘गम्भीर’ देखिएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ।

अदालतले चेतावनीको भाषामा ‘आइन्दा हस्तक्षेप हुने कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्न’ सोमबारको पूर्ण फैसलामार्फत भनेको छ । अवैध तवरले विदेशी मुद्रा ओसारपसार तथा बिक्रीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका भारत वृन्दावन, मथुराका सञ्जय मिश्रविरुद्ध दायर अभियोगपत्रको फैसलामा अदालतले चेतावनीयुक्त ध्यानाकर्षणसहित लेखी पठाउने आदेश दिएको हो।

०७१ साल जेठ ३ गते भक्तपुरको जगाती चोकबाट पक्राउ परेका मिश्र दूतावासको पत्रका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले धरौटीमा छाडेपछि फरार छन् । ‘भारतीय नागरिकले धरौटी रकम फिर्ता गराइदिन भारतीय दूतावासमा दिएको निवेदनसहितको कागज परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त भएको भनी मिति ०७१÷५÷९ च.नं. ८४ को गृह मन्त्रालयको पत्र मिसिल संलग्न देखिँदा प्रतिवादी पक्राउ परी अनुसन्धानकै क्रममा रहेकै अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको नाममा पत्राचार गरेको देखिँदा’, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोमबार तयार गरेको पूर्ण फैसलामा लेखिएको छ, ‘आइन्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको (सब जुडिस) विषयमा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्नू, नगराउनू भनी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई जानकारीका लागि ध्यानाकर्षणसहित लेखी पठाउने ठहर्छ ।’

भक्तपुर अदालतका इजलास अधिकृत कमल महतले भारतीय दूतावासको विषयमा पनि फैसलाले बोलेको सुनाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिकाको पक्षमा नौलो रहेको बताए । ‘इतिहासमै नयाँ खालको फैसला छ यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुनसुकै खालको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको सन्देश पुग्नेछ’, इजलास अधिकृत महतले भने।