अकुत सम्पत्तिमा तानिए पूर्वआईजीपी अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा आइतबार पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, पूर्वसचिव र पूर्वआईजीपी लगायतसँग बयान लिएको छ।

अख्तियारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बहालवाला सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग पनि बयान लिएको हो भने पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित परेको उजुरीमा छानबिनका लागि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीलाई झिकाएको हो।

चीन र थाइल्यान्डबाट विद्युत् ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गैरकानुनी रूपले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी तीन करोड रुपैयाँ हानि-नोक्सानी भएको भन्दै परेको उजुरीमा क्षेत्री, कार्की र पण्डितसँग बयान लिएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।

चीनको हुवेई सनलाइट र थाइल्यान्डको सहवन्त इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट उत्पादित ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको किटानीसहित अख्तियारले ०७० साल भदौमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतबाट प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित दर्जन प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसमेत भएको छ। अदालतमा मुद्दा दायरपछि मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेका कारण सरकारलाई झन्डै तीन करोड नोक्सान भएको दाबीसहित उजुरी परेको हो।

पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्री, तत्कालीन ऊर्जासचिव कार्की र पण्डितले ट्रान्सफर्मर खरिदका नाममा अनावश्यक रूपमा ६ जना मध्यस्थकर्ता (आर्बिटेटर) नियुक्त गरेका कारण राज्यलाई हानि-नोक्सानी भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ। प्राधिकरण बोर्डले त्यतिबेला दुवै विदेशी कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद कार्यका लागि ‘आर्बिट्रेसन’ मा जाने निर्णय ग‍रेको थियो। सचिवको हैसियतमा बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गरेका उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको हो।

प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि बद्नियतपूर्वक मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेका कारण झन्डै तीन करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ। ‘आर्बिटेटरका विषयमा परेको उजुरी गम्भीर प्रकृतिको देखिएका कारण बयानमा डाकिएको हो। बिहान ११ बजे नै उहाँहरू अख्तियारमा हाजिर हुनुभएको थियो,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘फेरि अर्कोपल्ट आवश्यक परेका बेला बयानमा उपस्थित हुने गरी उहाँहरूलाई फिर्ता पठाइएको छ।’

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न आर्बिटेटर नियुक्त गरिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ। आर्बिट्रेसनबाट कुनै उपलब्धि नभएको देखिएपछि सम्बद्ध अधिकारीलाई बयानमा डाकिएको हो। बयान लिइएका कार्की हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका प्रमुख हुन्। स्रोतका अनुसार सोही प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, ज्ञानचन्द्र पाण्डे र विवेक तातेडलाई पनि बयानमा डाक्ने तयारी भइरहेको छ।

प्राधिकरणले चाइनास्थित कम्पनीबाट दुई हजार सेट र थाइल्यान्डस्थित कम्पनीबाट १३ सय सेट ट्रान्सफर्मर खरिदको निर्णय लिएको थियो। तामाको तार भन्दै खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा आल्मुनियम भेटिएपछि त्यतिबेला अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। ट्रान्सफर्मर एकपछि अर्को पक्रेर काम नलाग्ने भएपछि अख्तियार कारबाहीमा उत्रेको हो।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा प्रहरी प्रमुख अर्याल र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरमाथि छानबिन थालेको छ। उनीहरूसँगै काठमाडौं महानगरअन्तर्गतका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) धनपति सापकोटा र राजुनाथ पाण्डेसँग पनि बयान लिइएको छ। अर्यालले पदमा रहँदा करिब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी थियो।

अख्तियारले यसअघि अर्याल र सचिव ठाकुरसँग १३ पन्ने सम्पत्ति विवरण भराएको थियो। ‘अकुत सम्पत्तिमा केही तथ्य भेटिएको छ। त्यसैले बयानमा बोलाउनुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अनुसन्धानपछि नै निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। अकुतमा अख्तियारको निगरानीमा अहिले दुई सय जना छन्। यी चार जना त्यही अन्तर्गतका हुन्।’ अर्यालले फागुनमा प्रहरी प्रमुखबाट अवकाश पाएका थिए।