माओवादी केन्द्रलाई ‘दोहोरो फाइदा’ सरकारमा १७ मन्त्री प्रतिपक्षसँग साझेदारी

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र सरकार छाड्ने उद्घोष गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसक्दासमेत सरकार छाड्न सकेको छैन।

एमालेसँग चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणसम्मको घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिनाविभागीय बनाइदिएका उसका नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री अझै बिनाविभागीय हैसियतमा सरकारमा छन्।

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित चुनावी तालमेल गरेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने तर मन्त्रीहरू भने फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको थियो।

असोज अन्तिम साता माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको भन्दै निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रत्यक्षतर्फको सबै मतपरिणाम आई समानुपातिकतर्फको समेत अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत माओवादी मन्त्रीहरू अझै सरकारमा छन्।

वाम गठबन्धनलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएका थिए। ३१ असोजमा देउवाले माओवादी मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसे पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि बिनाविभागीय रूपमै भए पनि सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, माओवादीले प्रधानमन्त्रीले हट्न आग्रह गरेको अवस्था र निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा समर्थन जारी राख्ने तर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने बताउँदै आएको थियो।

वाम गठबन्धन दलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय सभा गठन तथा सरुवा बढुवाको विरोध गरिरहे पनि माओवादीकै मन्त्रीहरू भने सरकारबाट हटेका छैनन्। आफैं सरकारमा रहनु र पुनः आफैं सरकारको विरोध गर्नु दोहोरो चरित्र भएको भन्दै माओवादी मन्त्रीको आलोचनासमेत सुरु भएको छ।

कतिपय आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीले बिनाविभागीय बनाएको अवस्था र निर्वाचन सम्पन्न भई सबै मतपरिणाम आउँदासमेत माओवादी मन्त्रीहरू सरकारमा नै रहनु सत्तालिप्साको उदाहरण भएको संज्ञासमेत दिने गरेका छन्।

उनी निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको भए माओवादी मन्त्रीहरू निर्वाचनकै लागि बिनाविभागीय रूपमा भएर पनि बसेको भन्दै सकारात्मक सन्देश जाने तर अहिलेसम्म सरकारमा बसिरहनुले सत्ताभोगी देखाएको बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रले भने यसअघि निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदाहुँदै निर्वाचन सम्पन्न भएको र अब अहिलेको सरकार हटेर नयाँ आउने भएकाले अहिलेको अवस्थामा सरकारबाट हट्नु र नहट्नुको अर्थ नभएको बताएको छ।

‘यो सरकार नै कामचलाउ सरकार हो, अब यो सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख सबै नयाँ चुनिने हो, यी सबै काम अब सुरु नै हुने अवस्थामा छ त्यसैले अहिले आएर हामी हट्नु वा नहट्नुको अर्थ पनि हुन्न र सान्दर्भिक पनि छैन,’ बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता टेकबहादुर बस्नेतले भने।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल गरेका थिए। सो क्रममा उनले सरुवा बढुवा नगर्नसमेत सुझाएका थिए।

माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत सिटमा विजय हासिल गरेपछि सरकार गठनको कसरत गरिरहेका छन्।

सत्तामा रहेको माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीलगायत एमालेका शीर्ष नेतासँग आफूसमेत सहभागी रहेको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशलाई कसरी निष्क्रिय बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनसमेत व्यस्त छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका एक उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ जना बिनाविभागीय मन्त्री र आठ जना बिनाविभागीय राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। कांग्रेससँग मन्त्री सिट बाँडफाँटका क्रममा माओवादीलाई एक उपप्रधानसहित आठ मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको थियो। नेकपा संयुक्तबाट पार्टी एकतासँगै जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी थपिएपछि माओवादीका नौ मन्त्री पुगेका थिए। चौधरी भने अझै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेरै बसेकी छन्।

हाल सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र महिलामन्त्री आशा कोइराला थिए। उनीहरू सबैलाई ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिनाविभागीय बनाएका थिए। राजधानी दैनिकमा खबर छ।