कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति र सरुवा गरेका छन्।
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राजेन्द्र पन्तलाई सरुवा गरेर ऐनको भावनाविपरीत फरक सेवा समूहका डा.तारा पौडेललाई महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। तर बोहोराले महानिर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र निर्देशकहरुको नियुक्तिमा समेत यस्तै मनपरी गरेका छन्।
बोहोराले पुस ३० मा विभागका महानिर्देशक पन्तलाई मन्त्रालयमा तानेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल इमर्जेन्सी विभाग प्रमुखमा कार्यरत डा.पौडेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले विभागको महानिर्देशक १२औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ) वा जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहका एघारौं तहका चिकित्सकमध्येबाट वरिष्ठता आधारमा बनाउनुपर्छ।
कनिष्ठ र सेवा समूहसमेत नमिलेकालाई महानिर्देशक बनाएको भन्दै अनुभवी चिकित्सकहरु असन्तुष्ट बनेपछि डा.पन्त बुधबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
बिहीबार सर्वोच्चले पन्तको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘अदालतले न्याय दियो, अब आइतबार मन्त्रालय पुगेर अन्तरिम आदेशअनुसार पुनः साबिककै काममा फर्किनेगरी आदेश कार्यान्वयनका लागि निवदेन दिन्छु ।’ उनले अदालतको आदेशले ‘सिष्टम’ लाई पुनः ठाउँमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए। नागरिकमा खबर छापिएको छ।
