नेपाल सरकारको तलब, भत्तासहितका सेवासुविधा लिने सबै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेमा विभागिय कारबाही गरिने भएको छ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ गर्न लागेको खबर नागरिक दैनिकमा छ।
सोअनुसार सरकारको आलोचना गर्न नपाउनेदेखि बन्दहडताल गर्ने कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने पर्नेसम्मको सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिइएको छ।
‘नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुनेगरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सबन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सवन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन पाइनेछैन,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘रेडियो, टेलिभिजनलगायतका माध्यमबाट मन्तव्य प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन।’ सरकारी कर्मचारीले अनिधिकृत रूपमा गैरसरकारी वा सञ्चार माध्यमलाई सुचना दिने कार्यमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
