काठमाडौं : स्थानीय तहले पाएको विकास निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन्।
३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा दुई दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्र र सांसदका नाममा विनियोजित समेत गरी वार्षिक साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्याइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो। केन्द्रीय संसदले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्नसक्ने सांसदका नाममा बजेट छुट्याइसकेको छ।
