प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ३ साउनमा पाँच महिना पूरा गरेको छ ।
सयदिने कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै उपलब्धि सार्वजनिक गरेको सरकारले समृद्धिको नारा दिएर महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित पाँच महिनामा केही देखिने काम गरेको छ । बजेटको व्यापक आलोचनाका बाबजुद सरकारले आर्थिक वर्ष र पाँच वर्षमा सम्पादन गरिने कामको लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर १ साउनबाट नयाँ शैलीबाट काम सुरु गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ।
१. छिमेक नीतिमा सन्तुलन
२. नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो शिलान्यास
३. विराटनगरमा भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द
४. यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य प्रयास
५. सुन तस्करीको जालो तोड्ने प्रयास
६. श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि
७. वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणमा आक्रमक प्रयास
८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता
९. सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
१०. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड
११. रेल र पानीजहाज सञ्चालन सहमतिको कार्यान्वयन
१२. स्थानीय तहलाई दरबन्दी स्वीकृति र नमुना कानुन
१३. लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा
१४. त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन
१५. विद्यार्थी भर्ना अभियान
१६. कृषिमा ५८ बुँदे कार्ययोजना
परिणामका लागि कुर्नैपर्छ : गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री
यो स्थिर सरकार हो । देशको पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जुन ढंगले कदम चालेको छ, यो धेरै महत्वपूर्ण छ । केही परिणाम देखिएका छन् । सरकार जुन दिशामा अघि बढिरहेको छ, परिणामका लागि केही समय त प्रतीक्षा गर्नैपर्छ।
