यसअघि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई मात्र बालबालिका मानिन्थ्यो । भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले बालबालिकाको उमेर हदलाई दुई बढाएको छ ।
साथै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसदमा सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई बालबालिकाका रुपमा मानिने’ भनिएको छ ।
कसुरजन्य अभियोग लागे यस्ता बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनाको सट्टा बाल सुधारगृहमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मुद्दा नलगाइने र कुनै सजाय नहुने भएको छ । १० वर्षमाथिका तथा १४ वर्षमुनिकाले कसरजन्य काम गरेका भए सम्झाइ बुझाइ छाड्ने व्यवस्था छ ।
कैद हुने काम गरेको भए छ महिनासम्म कैद सजाय वा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था विधियेकमा गरिएको खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
