सुमार्गीसँग उठाउनु पर्ने कर ४ अर्ब ३२ करोड असुल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग कर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको छ।

उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीसँग एकपक्षीय सुनुवाई गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवाली र कृष्ण आचार्यले लेखेका छन्।