काठमाडौः नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच बेलायती गोर्खा सैनिकका विषयमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोलीको यही जेठ २७–२९ गतेको बेलायत भ्रमणका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र बेलायतको विदेश तथा राष्ट्रमण्डल मामिला राज्यमन्त्री जेरेमी हन्टले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन ‘गोर्खा सैनिक’ को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाई थप छलफल गर्ने सहमति गरेका हुन्।
नेपालको सबैभन्दा पहिले २०० वर्षअघि बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध व्यापक, गतिशील र विविध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्न गोर्खा सैनिकको योगदानको सम्मान गर्दै दुवै देशले आगामी दिनमो गोर्खा सैनिक विषयमा छलफल गर्न निरन्तरता दिने सहमति जनाएका छन्।
दुवै पक्षले नेपालको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई ध्यानमा राखी नेपाल र बेलायतबीचको व्यापार र लगानी सम्बन्ध बलियो बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । दुवै देशका मन्त्रालयले नेपालको आर्थिक विकासमा बेलायतले सबैभन्दा ठूलो दाताका हिसाबले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको स्वीकारेका छन्।
नेपालले आन्तरिक लगानीका लागि अझै राम्रो वातावरण खोजिरहेको र बेलायतले नेपालमा लगानी गर्न आफ्ना सम्भाव्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने सहमति पनि भएको छ । दुवै पक्षले दोहोरो कर हटाउने सहमतिको वार्तामा प्रगति भएको र सन् २०२० भित्र त्यसलाई लागू गर्ने सहमति जनाइएको छ।
दुवै पक्षले नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको दर्जाबाट जतिसक्दो माथि उठ्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रयासलाई स्वीकारेका छन् । बेलायतको वैदेशिक तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालयले नेपालको नयाँ राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत नेपालका विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्न बलियो विकास साझेदारीलाई स्वीकार गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गोरखा भूकम्पका बेला राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत गरेको काम र अन्य क्षेत्रमा नेपाली जनतालाई गरेको सहयोगप्रति बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी) को प्रशंसा गरेको छ । दुवै सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा एकार्काले लिएको बलियो नेतृत्व स्वीकार्दै सो चुनौतीको सामना गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका छन्।
दुवै देशले अन्तरराष्ट्रिय विधिमा आधारित पद्धति र बहुपक्षवादको महत्वलाई समर्थन गर्नेमा सहमति जनाएका छन् । दुवै राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डअनुकूल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नमा दुवैले प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । त्यसैगरी मानव बेचबिखनविरुद्ध केन्द्रित हुने सहमति गर्दै सो कार्यसूचीमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र प्रतिबद्धतालाई नेपालले स्वीकार्ने भएको छ।
दुवै राष्ट्रले आआफ्ना मुलुकका कानुन र नियमबमोजिम अभिव्यक्ति र मिडिया स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् २०१९ जुलाइमा लण्डनमा हुने मिडिया स्वतन्त्रता सम्मेलनमा नेपालको सहभगिताका लागि नेपाललाई अनुरोध गरेको छ । बिट्रिस काउन्सिलले नेपालमा आफ्नो काम थालेको ६० औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेकामा स्वागत गर्दै नेपाली र बेलायती युवालाई नजीक ल्याउन गरिएको प्रयासको स्वागत गरिएको छ । उनीहरुले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध अझै बलियो बनाउने बताएका छन्।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मार्फत बेलायती पर्यटकलाई आकर्षित गरेर आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने नेपालको अभियानलाई बेलायतले सहयोग गर्ने बताएको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने बेलायतीको सङ्ख्या यस वर्ष ६० हजार नाघेकामा खुशी व्यक्त गरिएको छ । दुई देशको सम्बन्ध मजबुत बनाउन क्रियाशील नागरिक समाज, सङ्घसंस्था र व्यक्तिको प्रशंसासमेत गरिएको छ । दुवै पक्षले विगतमा फराकिलो र बलियो सम्बन्ध रहेको जनाउँदै भविष्यमा आपसी सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रासस
