नेपालमा उत्तर कोरियाले लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण उद्योगहरुको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियामाथि पारित गरेको निर्णय पालना गर्दै उद्योग बन्द गरी आगामी दुई महिनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान सरकारले निर्देशन दिएको हो।
आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि सुरक्षा परिषद्ले २०५० वैशाख २९ मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि २०७५ पुस ७ गते सुरक्षा परिषद्ले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय ग¥यो, जसअनुसार उत्तरकोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानी प्रतिबन्ध पनि लगाइयो।
त्यसैअनुरुप राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तरकोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यावसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । सोही पत्रकारका आधारमा अहिले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिक संलग्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी हटाउने निर्णय गरेको हो। यो समाचार आर्थिक अभियानमा निकेश खत्रीले लेखेका छन्।