राष्ट्रले ठूला–ठूला रेल, विद्युत्, सडक लगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ।
हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ।
ठूला आयोजना बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएर भूमाफियाहरूले बाँदर लड्ने भीर पाखा किन्ने, सरकारी लगानीमा बाटो लैजाने, स्थानीय तहसँग मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन कैयौँ गुणा बढाउने र राजनीतिक आडमा बढीभन्दा बढी मुआब्जा लिने गरेको पाइएको छ।
आफूले भनेजति रकम असुल्न नपाएमा स्थानीयलाई उचाल्ने, हडताल गराउने र सरकारलाई दबाब दिएर जमिन, घर, रुखपातसम्मको मुआब्जा लिने गरेको अनुभव विकास आयोजनामा काम गर्नेहरूको छ । मुआब्जासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म लाग्ने गरेका छन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन्।
