अनलाइनको नाममा शुल्क असुल्दै विद्यालय

काठमाडौंं – काठमाडौंस्थित सार्वजनिक शैक्षिक गुठीद्वारा सञ्चालित बूढानीलकण्ठ स्कुलले अनलाइन कक्षाको नाममा अभिभावकबाट शुल्क माग्दै आएको पाइएको छ।

यद्यपि, सो विद्यालयलाई सरकारले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको शुल्क अभिभावकबाट माग गरेको छ । एक अभिभावकले भने, ‘सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिनू भनेको छ । तर, स्कुलले चैत महिनाको समेत शुल्क माग्दै आएको छ । पहिले विलम्ब शुल्क लिने भनेर बिल आएको थियो, अहिले नलिने भनेर भनियो।’

शिक्षा मन्त्रालयले भने अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क नउठाउन पटक पटक भन्दै आएको छ।

बूढानीलकण्ठ स्कुलका प्रधानाध्यापक होमनाथ आचार्यले गुठीले सञ्चालन गरेका कारण अभिभावकबाट शिक्षकको तलब उठाउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ सरकारी दरबन्दी हुँदैन । वैशाखको सुरुबाटै अनलाइन कक्षा सुरु गरेकाले विद्यार्थीसँग शुल्क माग गरेका हौं।’

हाल बूढानीलकण्ठ स्कुलमा १ हजार १ सय ५० विद्यार्थी छन् । जसमध्ये ७ सय ५० विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानाध्यापक आचार्यले अभिभावकसँगको सहमतिमा विद्यालयले बिल पठाएको भए पनि जबर्जस्ती रूपमा शुल्क माग नगरेको बताए।

यस्तै, सिफल सेकेन्डरी स्कुलले विद्यार्थीलाई शुल्क माग गर्दै मानसिक तनाव दिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । अभिभावक विपिन उपाध्यायले भने, ‘मेरो बच्चालाई फि नतिरेको बहानामा केही दिन अनलाइन क्लासबाट हटाइयो । बच्चालाई मानसिक तनाव दिने काम भयो।’

सिफल सेकेन्डरी स्कुलका प्राधानाध्यापक विजय श्रेष्ठले भने अभिभावकको सहमतिबाट शुल्क माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो छ। केही अभिभावकलाई छुट दिनका लागि निवेदन दिन पनि भनेका छौं । विद्यार्थीलाई तनाव दिएका छैनौं।’

देशभर रहेका सरकारी तथा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको नाममा अभिभावकबाट मनपरी शुल्क असुले पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेको छैन।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलाप नगर्न नगराउनसमेत अनुरोध गरे । १ असार २०७७ देखि सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । जसमा २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तथ्यांकअनुसार झन्डै दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजी विद्यालयले रोजगारी दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन।

यस्तै, केही विद्यालयले कलेजको नाम दिँदै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा प्रकाशित नहुँदा कक्षा ११ को लागि भर्ना तयारी गरेका छन् । प्रि–अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरु भइसकेको ती विद्यालयले बताएका छन्। यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।