सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि दर्जनौं हाई प्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ। एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका हुन्।
नेपाल आयल नियगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाका कारण सर्वोच्चमा वर्षौं पुरानो भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
२७ मंसिर २०६४ मा शर्माकै मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश तथा अहिलेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माको संयुक्त इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेसँगै सो मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले शर्मालाई दोषी ठहर गरे पनि फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी गर्दै सो मुद्दा दर्ता भएसँगै यो मुद्दा हाल विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको शर्माको जिकिर छ । विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो पुनरावेदनको पहिलो पटक फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी कैद, जरिमाना र बिगो जफत हुने फैसला गरेका थिए । शर्माको आय गणनाको अन्योलका कारण धेरै मुद्दाहरु फैसला हुन सकेका छैनन्।
शर्मालगायत सर्वोच्चमा पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजिपी प्रदीप शमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अड्किएको छ । ६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्र्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा अल्झिरहेको छ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ।