गोरखा जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खारेज नहुने….

सन्तोष थलङ –

गत २०७७ साल, अषाढ १७ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट पूर्व बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसका निवृत्तीभरण प्राप्त गोरखा जेष्ठ नागरिकहरुलाई खाईपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्जित गर्ने बिभेदकारी निर्णय भएको थियो।

गोरखा “सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति” र “ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता संघर्ष समिति” (BGNCCC)ले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा प्रत्यक्ष भेटवार्तालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

यसैक्रममा मिति २०७७ श्रावण २१ गते गोरखा सत्याग्रह तथा BGNCCC का प्रतिनिधि मण्डलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसंग बिशेष भेटवार्ता गरेकोछ।

उक्त भेट वार्तामा प्रमुखताका साथ भूपू गोरखा जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय अति दुःखद र गैरन्यायिक रहेको बिषयमा कुरा उठाइएको थियो। प्रत्युत्तरमा गृहमन्त्रीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धीको बिधेयक पुनः परिमार्जित भएर आउँदैछ। र सो परिमार्जित विधेयकमा नेपाल सरकारबाट पेन्सन भत्ता प्राप्त गरिरहेका जेष्ठ नागरिकहरुले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता (बृद्ध भत्ता) नपाउने प्रावधान छ। त्यसैले ब्रिटिश/इण्डिया तथा सिंगापुरबाट पेन्सन पाउने गोरखा जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकिने प्रष्ट पार्नुभएको थियो।

त्यसैगरी, ब्रिटिश गोरखाहरुका बंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका बिषयमा नेपाल सरकार तथा गृहमन्त्रालयले के कस्तो योजना बनाएको छ? भनि सोधिएको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री ‘बादल’ ले यसका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको र यो बिषयलाई गृहमन्त्रालय र ब्यक्तिगत रुपमा मैले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो।

यसैक्रममा, ब्रिटिश गोरखाहरुका समानताको आन्दोलनका बिषयमा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसंग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न किन तत्परता देखाउन सक्तैन? भन्ने सवालमा, नेपाल सरकारले समग्र त्रिपक्षीय सन्धि नै संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने धारणा बनाएको छ। अतः उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता नै समयानुकूल परिमार्जन हुँदा गोरखाहरुमाथि भइरहेका बिभेदहरु स्वत: निदान हुने, मन्त्री ‘बादल’ले जवाफ दिनुभयो।

वार्ता टोलीका प्रतिनिधि मण्डलमा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, कार्यालय सचिव उत्तम पेवाङ र संसद सुरेश राई रहेका थिए।

अन्त्यमा, यो नेपाल सरकारको गलत निर्णयको बिरुद्ध बिभिन्न गोरखा संघ संस्था र समूहहरुले बिभिन्न माध्यमबाट बिरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो । र यस्ता सामूहिक समस्याका बिरुद्ध गरिने अभियान/आन्दोलनमा समस्याको समाधान गर्ने भन्दा ब्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा क्रेडिट लिने अभिप्रायले प्रेरित भएर कुनैपनि गतिविधि कसैबाट नहोस्।

जय गोरखा !!!

(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)