ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको छ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सीआईबीले अन्तिम रूप दिएको छ । सीआईबीले दोषी देखिएकालाई किर्ते र ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मुद्दा दर्ताको विषयमा सीआईबीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दोषी करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि सीआईबीले भने ४ सय जनाभन्दा बढी दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि डेढ वर्षभन्दा लामो समय खर्च गरेको छ।
सो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि डिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन्। तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जग्गासम्बन्धी विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृत दिएका थिए । यसकारण उनलाई पनि सीआईबीले मुख्य दोषी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय लिएको थियो । तर सीआईबीले भने पूर्वमुख्य सचिव पौड्याललाई पनि दोषी करार गरेको छ । पौड्याल तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मुख्य सचिव थिए । कानुनविपरीत आएको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले सदर गर्र्दै सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि लगेको भन्दै मुख्य दोषी रहेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सचिवसम्म जोडिएका छन्। सीआईबीले कारबाही सिफारिस गरेकामा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन्। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
