पर्यटन बोर्डले पाँच हजारलाई रोजगारी दिँदै

सिबी अधिकारी –

कोभिड–१९ महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा प्रदान गरिनाका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।

यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेगरी रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिन शुरु गरेको छ । जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनामार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको हो । कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएकालाई केही मात्रामा भएपनि रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन शुरु गरिएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेले बताए।

उनले परियोजनाअन्तर्गत १५ क्षेत्रका विशेषगरी पदमार्ग, सम्पदा आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिने जानकारी दिए । परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित एक हजार ६०० जनशक्तिलाई तत्तत् पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पद मार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, सङ्केत चिन्हको स्थापन तथा मर्मत सम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सात प्रदेशका कम्तीमा १०० मजदुर समेटिने गरी रोजगारी दिइएको छ । उनीहरुलाई हरेक दिन रु एक हजार पारिश्रमिक दिइन्छ।

दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । देशभरका स्थानीय तहसँग साझेदारिता गरेर थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ।

यसका लागि हालसम्म देशका ९० गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएकामा १० पालिकासँग सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको पदमार्ग पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, कञ्चनजङ्गा पाथीभरा क्षेत्र, मकालु बरुण क्षेत्र र खप्तड क्षेत्र रहेका छन् । त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रतर्फ लुम्बिनी, जनकपुर र काठमाडौँ उपत्यका छन् । ¥याफ्टिङ र जल पर्यटन क्षेत्र त्रिशूली, भोटेकोशी कालीगण्डकी, कर्णाली तथा मर्स्याङ्दी छन्।

सात प्रदेशका ७०० पर्यटन व्यवसायीलाई सीपमूलक पर्यटनसम्बन्धी तालिम दिई उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता बढाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा ससाना पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसअन्तर्गत ४० नयाँ काठे पुलको निर्माण तथा १० पुराना काठे पुलको मर्मत, १० विश्रामस्थल, २० ठाउँमा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली तथा ३०० फोहर व्यवस्थापन भाडा, ३० नयाँ सङ्केत चिन्ह र ९० सङ्केत चिन्हको जडान तथा मर्मत गरिनेछ । तीन किमी ढुङ्गाको सिंढी बनाउने तथा १०० किमी नाला तथा ढुङ्गाको सिँढी मर्मत र दुई पर्यटन सूचना केन्द्रको निर्माण गरिनेछ।

उक्त परियोजनाको तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई निर्देशिकाअनुसार बोर्ड कार्यान्वयन साझेदार रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बोर्ड र युएनडिपीबीच विसं २०७७ मङ्सिरमा सम्झौता भई पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । परियोजनालाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन एक प्रोजेक्ट बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र युएनडिपीका प्रतिनिधि रहनुभएको छ । अहिले पदमार्ग मर्मत, सम्पदा सरसफाइलगायत काम धमाधम भइरहेको छ।

परियोजना संयोजक लामिछानेका अनुसार यसअघि पाइलट परियोजनाका रुपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २५० भन्दाबढी मजदुरलाई ४५ दिन बराबरको रोजगारी दिइएको थियो । हरेक श्रमिकलाई दैनिक रु एक हजार पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्काल पुनरुत्थान कार्यक्रम अनुरुप पाँच स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । प्रदेश नं १ को खुम्बु क्षेत्र, प्रदेश नं २ को जनकपुर क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण क्षेत्र र कास्कीकोटमा मर्मत तथा सरसफाइ कार्य गरिएको थियो । परियोजना अवधिभरमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको संयोजक लामिछानेले बताए।

पर्यटन क्षेत्रको बृहत् राष्ट्रिय पुनरुत्थान रणनीति तयार गरी नेपालका पर्यटकीय सेवा सुविधाको स्तरीकरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाई सेवा सुविधाको स्तरीकरण गर्ने, पर्यटन तथा पर्यटनको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको योगदानलाई यकिन गर्नका लागि विश्व पर्यटन संस्थाको सहकार्यमा ‘टुरिजम स्याटेलाइट अकाउन्ट’ गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय महत्वका दिगो पर्यटनसम्बन्धी सभा, सम्मेलन नेपालमा सञ्चालन गर्ने योजना छ।

रासस