काठमाडौं – अहिले घोषणा भएको अनुदान तथा ऋण सहायता कार्यान्वयन गर्न सरकार र दातृ निकाय बसेर योजनादेखि सर्त तय गर्नेछन्।
फोटो सौजन्यः बिकाश स्वरुप
सबै रकम सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीबाट खर्च हुने गरी पाँच वर्षसम्म आउनेछ । चीन, जापान, विश्व बैंक, एडिबीले भने सहायता खर्च हुने क्षेत्र पनि तोकिसकेका छन्। सरकारले वैदेशिक ऋण ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै स्वीकार गर्ने नीति लिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
दाताको प्राथमिकतामा ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नुको साटो प्राथमिकताका क्षेत्र आफैं निर्धारण गरी रकम परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ।
दाता सम्मेलनमा कसको कति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरे?
भारत १ खर्ब
चीन ७७ अर्ब
एशियाली विकास बैंक ६० अर्ब
विश्व बैंक ५० अर्ब
जापान २६ अर्ब
संयुक्त राज्य अमेरिका २३ अर्ब
युरोपियन युनियन ११ अर्ब
नर्वे २ अर्ब ९८ करोड
बेलायत ११ अर्ब
