काठमाडौँ । गोर्खा सैनिकलाई समानता दिलाउन नेपाल र बेलायत सरकारले उच्च चासो दिएर पहल थालेको छ। सरकारले बेलायतमा गोर्खा सैनिक बनेर काम गरेका र कार्यरत गोर्खा सैनिकको सवालमा उच्च चासो राख्दै यसलाई राज्यकै सरोकारको विषयका रूपमा लिएको बताएको छ । बेलायत सरकारले पनि विवाद अझ लम्ब्याइरहनुभन्दा समाधानतिर जानुपर्ने ठहर गर्दै सरकार स्तरीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन चाहेको छ।
मन्त्रीस्तरीय वार्ताको पूर्वार्धमा प्राविधिक स्तरको बैठक गत सोमबार बसेको बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । नेपाली दूतावास, बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सहभागिता रहेको बैठकमा पेन्सन, गुडविल पेमेन्ट, कल्याणकारी सेवालगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको थियो।
सो विषयमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गर्न समय मागेको दूतावासले जनाएको छ । नोभेम्बरमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने गरी छलफल जारी रहने दूतावासले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौँमा जम्मा भएर वार्तामा के के विषय समावेश हुन्छ भन्ने चासो देखाइरहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गतसाता सार्वजनिक रूपमै सरकारको धारणा माग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोर्खा सैनिकको विषय सिङ्गो राज्यको विषय भएकाले न्याय दिलाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाए।
जवाफमा भने, “आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु, बेलायतमा पनि भनेको छु ।” परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले तयारी उच्च बनाएको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले मन्त्री साउदकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर वार्ताको तयारी गरेको छ।
वार्तामा सामेल हुने नेतृत्वकर्ताका रूपमा साउदले १९९७ भन्दा अघि कार्यरत गोर्खा सैनिकका लागि पेन्सन र घाइतेलाई अन्य सहुलियत दिनु पर्छ भन्नेमा सरकार सहमत रहेको प्रष्ट पारे । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घका सभापति कृष्णकुमार राईका अनुसार २७ वर्षको सङ्घर्षमा केही उपलब्धि हासिल भयो।
त्यसमा बेलायतको संसद्का सिनेटरले गोर्खा सैनिकलाई ठुलो साथ दिएको तर पूर्ण अधिकार दिन बेलायत सरकारले आनाकानी गरिरह्यो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।
