शिक्षकको माग पूरा संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थामाथि असन्तुष्ट जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

सरकारले सो विधेयकमा समेटिएको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको वार्ता अस्वीकार गरेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्।

संविधानअनुसार शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले सो विषय संसद्बाट संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन्।

संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानका लागि भन्दै बुधबारदेखि आन्दोलन गरेका हुन्।

तर, अहिलेकै अवस्थामा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै सम्भव हुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर शिक्षकहरूको माग सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि संसद्बाट दुई तिहाइको मतबाट संविधान संशोधन भएमा मात्रै सम्भव देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यस अवस्थामा शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ।