यस्ता छन् मधेसी मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको ११ बुंदे नयाँ माग…

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सुरुमा राखेका ३५ बुँदे माग घटाएर ११ वटामा झारेको छ । ती माग गत आइतबार सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्तामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

दुवै पक्षले ती माग सार्वजनिक गरेका छैनन् । मोर्चाका मागमा सरकार केही लचिलो बनेको थियो । तर सोमबार वीरगन्जमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएपछि थप वार्ता हुन सकेको छैन ।

मोर्चाले केही लचिलो बन्दै अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी माग छाडेको छ । तर जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन प्रणाली र स्वायक्त मधेस प्रदेशको माग भने कायमै राखेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।

मधेसमा दुई स्वायत्त प्रदेश
पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन, मधेसी आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ धारा १३८ को खण्ड १ को ‘क’अनुसार तराई मधेसमा अधिकारसम्पन्न दुई स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने । नयाँ संविधानको व्यवस्था : राजनीतिक सहमतिका आधारमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ संविधानको व्यवस्था: राजनीतिक सहमतिका आधारमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

समुदायगत समानुपातिक व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नयाँ संविधानको व्यवस्था : धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

समावेशी समानुपातिक प्रनिनिधित्व संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।

नयाँ संविधानमा व्यवस्था : धारा ५६ मा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।’

जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।

नयाँ संविधानको व्यवस्था : संविधानको धारा ८४ अनुसार नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र खण्ड ‘ख’मा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। र, राष्ट्रिय सभामा रहने ५९ सदस्यमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ गरी निर्वाचित ५६ जना र खण्ड ‘ख’मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अंगीकृत नागरिकता संविधानमै वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने।

न्यायालयमा समावेशी नियुक्ति न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप संघीय ढाँचामा रूपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने।

तीनवटै निकायमा बहुभाषिक नीति संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायमा सबै अंगहरूमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।

समावेशी आयोगमा सबैको प्रतिनिधित्व समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

विशेष संरचनाको गठन प्रदेशको कानुनअनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।

सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पुर्ण सुरक्षा निकायहरू समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने।

देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने।