काठमाडौँ, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतसँग अब हुने त्रिपक्षीय (नेपाल तथा बेलायत सरकार र गोर्खा समुदाय) वार्ता अन्तिम र परिणाममूलक हुनु पर्ने तथा वार्तामा सम्पूर्ण संघसंस्था र अनसनकारी अभियन्ताहरूको समेत समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विहीवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको सो ज्ञापनपत्र बुुझाउने प्रतिनिधिमण्डलमा गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ, उपसभापति जीतबहादुर राई तथा कानूनी सल्लाहकार बरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ हुनुहुन्थ्यो ।
यस भेटघाटको संयोजन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गर्नुभएको थियो भने मन्त्री किरातीका सल्लाहकार बशन्त राई तथा प्रदेश १ सदस्य अशोक राईसमेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
सो अवसरमा ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सभापति राईले अबको छ महिनाभित्र पनि मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सम्पूर्ण गोर्खा संघसंस्थाहरूको समान सहभागितामा समान पेन्सनलगायतका समस्याहरूको समाधान नभए गेसोले आजसम्म कसैले पनि नगरेको र नसोचेको आन्दोलनको घोषणा गर्ने र त्यसबाट दुुबै सरकारलाई अप्ठेरो पर्नसक्ने जानकारीसमेत दिनुुभयो । गेसोका संस्थापक सभापति गुरुङले अब जो हुने वार्ता बेलायतको लागि अन्तिम अवसर रहेको र वर्तमान प्रचण्ड सरकार यस समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो।
गेसोका कानूनी सल्लाहकार चिन्तनले समान पेन्सनका बारेमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा समान पेन्सन दिइरहनुु नपर्ने भन्ने बेलायतको तर्कमा कुनै तुक नरहेको भन्दै सोही फैसलाका आधारमा नै बेलायतमा पुगिसकेपछि बेलायतको जीवनशैली र जीवनस्तरअनुसारकै समान पेन्सन हुनुपर्ने कानूनी आधार अझै पनि समानरूपमा विद्यमान रहेको बताउनुभयो । समान पेन्सनका बारेमा कुनै अदालतले गरेको फैसला प्रतिकूल भएकै अवस्थामा पनि आवासीय भिसाका सवालमा जस्तै नयाँ कानून र नयाँ गोर्खा पेन्सन नीति बनाएरै भए पनि गोर्खाहरूलाई नेपाल वा बेलायत जहाँ रहेबसे पनि बेलायती नागरिकसरह नै समान पेन्सन हुनुुपर्ने बताउनु भयो । हाल बेलायत यूरोपेली समुदायबाट नै अलग्गिएको हुनाले युरोपेली मानव अधिकार अदालतले जे जस्तो फैसला गरे पनि त्यसलाई मान्न बेलायत बाध्य नहुने र पीडित पक्ष मञ्जुर नभएसम्म जुनसुकै आधारमा गरिएका विभेद र शोषणहरु स्वतः अमान्य हुने तर्क पेश गर्नु भयो।
भेटघाटको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गत नोभेम्बर २२ का दिन भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बारेमा आफू चिन्तित रहेको र अबको वार्ता परराष्ट्र सचिवको तयारीमा मन्त्रिस्तरीय नै हुनुुपर्ने कुरा आफूले त्यही बेलादेखि विचार गरिरहेको र गेसोले पेश गरेका माग र सुुझाबहरूप्रति आफू सहमत रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गेसोका संस्थापक सभापति गुुरुङको लामो आन्दोलन यात्राको सह्राहनासमेत गर्दै उपस्थित सबैप्रति ध्यान प्रकट गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा समाविष्ट मागहरुः
(१) नेपाली नागरिकहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएकै दिनदेखि समान तलब र भत्ता तथा अवकास भएकै मितिदेखि समान पेन्सनलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने तथा मृतकहरूका हकमा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(२) खासगरी पेन्सनका हकमा, बेलायती उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम गोर्खाहरू बेलायतमा रहे बसेको खण्डमा बेलायतीहरूसरह नै पेन्सनको सुविधा हुनेछ भन्ने व्याख्याको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
(३) हवाईकाण्डलगायत सेवा पुरा नहँुदै विभिन्न कारणवशः सेवाबाट अवकाश दिइएका वा फिर्ता पठाइएका गोर्खा सैनिकहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(४) गोर्खा सैनिकका विधवाहरूलाई स–सम्मान बेलायती सैनिकका विधवाहरूसरह पेन्सन दिनु पर्ने ।
(५) नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (न्याश्नल हेल्थ सर्भिस — एनएचएस) अनुरूप समान स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा प्रवाह हुनुु पर्ने।
स्मरण रहोस्, यसै व्यहोराको ज्ञापनपत्र काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीसमक्षसमेत पेश गरिएको छ ।
