प्रदेश तथा स्थानीय तहरु आत्मनिर्भर नबन्नुका साथै सेवाप्रवाहमा समेत कमजोर भएपछि सरकारले उनीहरुको प्रशासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक सहयाताको सहारा लिने तयारी गरेको छ।
यसका लागि १० करोड अमेरिकी डलर९रु ११ अर्ब ४० करोड० वैदेशिक अनुदान जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। ‘प्रोभिन्सिल एन्ड लोकल लेभल गभर्नेन्स प्रोग्राम’ शीर्षकमा सरकारले यूरोपेली युनियन, डिएफआईडी, नर्बे, स्वीट्जरल्यान्ड र राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका निकायसँग वैदेशिक सहायता लिन लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले वैदेशिक सहायताका लागि सबै गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको पुष्टि गरे । यो समाचार आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले लेखेका छन्।
