काठमाडौं: नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर नेपालतर्फत पठाइएको बिजुली जम्मा पाँच महिनाका लागि रहेको तर प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षैभरि तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको छ।
पाँच महिनाका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भए पनि नेपालले उक्त प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत हरेक महिना साढे आठ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको हो।
फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा संयुक्त रूपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाएका थिए । तर दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली ल्याउन पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको खबर अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने (टेक अर पे) का आधारमा गरिएको सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले मासिक साढे आठ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।