काठमाडौं– बुधबार राजधानीको मौसम एकाएक शीतल बन्यो। तर राजनीतिक माहौल भने निकै गर्मायो। सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार दल एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको नयाँ बाटो समाएपछि अबको राजनीतिक मार्ग के होला? भन्ने संसयले राजनीतिक बजार तताएको हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
नागरिकन्युजलाई उच्चस्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एकाएक एमाओवादी ‘यु टर्न’ हुनुको पृष्ठकारण हो–भारत।
भारत कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएन, मौकाको ताकमा रहेको भारत र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच भित्रभित्रै विकल्पको खोजी चलेको धेरै समय भैसकेको थियो। श्रोतले भन्यो ‘अन्ततः भारत र नेपाली कांग्रेसले एमाओवादी अध्यक्षलाई विश्वासमा लिएपछि नयाँ समिकरणको मजबुत आधार तयार भएको हो।’
केही समय अगाडि साताव्यापी भारत भ्रमणमा गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भारतीय संस्थापन पक्षले ओली सरकार परिवर्तन गर्न एमाओवादी र कांग्रेस गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो। त्यही बेला भारतले प्रचण्डलाई पनि बोलाएको थियो। तर प्रचण्ड आफैं नगएर विश्वास पात्र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाए। देउवा र महरालाई राखेर भारतको संस्थापन पक्षले कांग्रेस÷एमाओवादी गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो।
आलोपालो पनि तय भैसक्यो
सरकारको प्रमुख साझेदार दल एमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार फेर्न सहमत भए। तर सवाल उठ्यो कसको नेतृत्व? दुबैले अडान छाड्न नमानेपछि बीचको बाटो तय गर्ने पूरक सहमति भयो। भारतले पहिला देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रस्ताव बढायो।
मुस्किलले नयाँ सरकार निर्माणमा ‘कन्भिन्स’ भएका दाहालले नयाँ शर्त राखे –उधारो हैन हाताहाति सहमति गरौं। उनको प्रष्ट दावी रह्यो–पहिले नेतृत्व गर्ने पालो हामीले पाउनु पर्छ। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पक्षलाई साक्षी राखेर तय भयो–पहिलो नौ महिना दाहालले र बाँकी नौ महिना देउवाले नेतृत्व गर्ने। यो प्रस्तावमा कांग्रेसले सहमति जनाएपछि बुधबारको नयाँ राजनीतिक धरातल उघारिएर आएको हो।
श्रोत भन्छ ‘महरा र वर्षमान पुन सरकार परिवर्तन गर्न अध्यक्ष दाहाललाई सबैभन्दा दवाव दिने दुई नेता हुन्, तर दाहाल सुरुमा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भएपछि उनी अघि बढेका हुन्।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दाले तर्सायो
एमाओवादी भित्र वर्तमान सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्न खोजेको भन्दै बुधबारको संसद बैठकमा एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले सरकारको चर्को आलोचना गरे।
श्रोत भन्छ ‘त्यही भएर पहिलो नौ महिना भारतको सहयोग लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिला द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने त्रिपक्षीय सहमति भएको हो।’
समर्थन फिर्ता वा संसद स्थगन
वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने र जनमत झनै बलियो बनाउने डर प्रतिपक्षमा मात्रै हैन भारतलाई पनि छ। त्यसअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा संसद स्थगनको प्रस्ताव गरिने दुईदलबीच सहमति भएको हो।
‘अर्थमन्त्रीले बजेटको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त संसदमा पेश गरेपछि त्यसलाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिने गरी संसद स्थगनको तयारी भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लोकप्रिय कार्यक्रम आउँदा राजनीतिक रुपमा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दै त्यस अगाडि नै संसद स्थगन वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको हो।’
