गुणराज याक्खा –
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरू तथा तिनका परिवारहरू पछिल्लो समय निकै उत्साहित भएका छन्। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अन्य थुप्रै युद्धमा अदम्य साहसका साथ लडेका वीर गोर्खाहरू, आफ्नै अधिकार र सुविधा प्राप्तिमा विभेदको सामना गर्दै आएका छन्। यही विभेदका विरुद्ध उनीहरूले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।
बेलायत तथा अन्य विभिन्न देशहरूमा गोर्खाहरूले आवासीय अनुमति प्राप्त गर्दै जाँदा स्वतः अङ्गीकृत नागरिकता लिन बाध्य भएका छन्। तर नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनमा यस्ता अवस्थाका लागि स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले गोर्खाहरू र उनीहरूका सन्ततिको नेपाली नागरिकताको निरन्तरतामा समस्या देखिएको छ।
२०७२ सालको संविधान निर्माणदेखि नै उनीहरूले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेका थिए। तर औपचारिक सुनुवाइको अभावमा यो विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन।
यही सन्दर्भमा, बेलायत र नेपालमा क्रियाशील ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति बिजिएनसिसिसि-युके/नेपालका प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङको नेतृत्वमा विगत १४ वर्षदेखि गोर्खा परिवार र सन्ततिहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहल भइरहेको छ।
यस अभियानको सार्थकतास्वरूप हालै बिजिएनसिसिसि-युके/नेपालले नेपालको नागरिकता ऐनमा संशोधन प्रस्ताव तयार पारी प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गराउन सफल भएको छ। सो विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
आफ्नै मातृभूमिको बंशजको रूपमा नागरिकताको निरन्तरता कायम राख्ने विषयमा संसदमा औपचारिक छलफल सुरु भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वीर गोर्खा तथा तिनका सन्ततिहरू उत्साहित एवं आशावादी भएका छन्।
