सन्तोष थलङ –
ब्रिटिश गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग केवल भावनात्मक विषय मात्र नभई यो ऐतिहासिक सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ। यसका प्रमुख आधारहरूलाई बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
१. ऐतिहासिक आधार (Historical Grounds)
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि: सन् १८१४–१८१६ को एङ्लो-नेपाल युद्धबाट देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सन् १८१५ देखि नै नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत बेलायती सैन्य सेवामा पठाउन आरम्भ गरिएको थियो। तथापि, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले यसलाई औपचारिक रूप दिँदै गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता प्रदान गर्यो।
यसैगरी, सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खाहरू विदेशी सेनामा भर्ना भए तापनि उनीहरूको “नेपाली नागरिक” को हैसियत र पहिचान कायम रहने मर्म बोकेको छ। सेवापछि पनि उनीहरूको सम्बन्ध मातृभूमिसँग अटुट रहन्छ भन्ने नै यसको मुख्य आधार हो।
• बाध्यात्मक वैदेशिक सेवा: गोर्खाहरू रहरले भन्दा पनि तत्कालीन राज्यको नीति र सन्धिको बाध्यताले बेलायती सेनामा गएका हुन्। राज्यले नै सन्धि गरेर पठाएका नागरिकलाई पछि नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु नैतिक रूपमा न्यायसंगत देखिँदैन।
२. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त (International Law)
• विभेद विरुद्धको सिद्धान्त: विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको अधिकार दिएका छन्। गोर्खाहरूको हकमा, उनीहरूले बेलायतको नागरिकता केवल आवासीय सुविधा र समान पेन्सन अधिकारका लागि लिएका हुन्, न कि नेपाली राष्ट्रियता त्याग्न।
• राज्यविहीनताको अन्त्य: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने र सकेसम्म राज्यविहीनता (Statelessness) को अवस्था आउन नदिने सिद्धान्तको वकालत गर्दछ।
• मानव बेचबिखन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन: राज्यले पटक-पटक सन्धि र सम्झौतामार्फत वैदेशिक सैन्य सेवामा पठाएका नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता सुनिश्चित नगरेको खण्डमा, यसले मानव बेचबिखन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गर्न सक्छ।
३. मानव अधिकारको आधार (Human Rights)
• पहिचानको अधिकार: नागरिकता केवल एउटा कागजको खोस्टो मात्र होइन, यो व्यक्तिको पुर्ख्यौली पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो। आफ्नो जन्मभूमि र पुर्खाको माटोको पहिचान बोक्न पाउनु नैसर्गिक मानव अधिकार हो।
• सम्पत्तिको अधिकार: नेपालको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सम्पत्तिको हक र अंशबन्डाको अधिकार नागरिकता खारेजीसँगै जटिल बन्न पुग्छ, जसले उनीहरूको मौलिक अधिकारमा आघात पुर्याउँछ।
४. भावनात्मक र सांस्कृतिक आधार (Emotional & Cultural)
• रगतको नाता (Jus Sanguinis): “एक पटकको गोर्खा, सधैँको गोर्खा” भन्ने मान्यता छ। गोर्खाहरू संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि उनीहरूको संस्कार, संस्कृति, भाषा र चाडपर्व नेपालसँगै जोडिएका छन्।
• मातृभूमिप्रतिको बलिदानी: गोर्खाहरूले विश्वयुद्धदेखि हालसम्म नेपालको नाम र वीरताको झण्डा विश्वभर फैलाएका छन्। उनीहरूले देशका लागि पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप पनि उनीहरूको नागरिकता कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो।
५. सामाजिक तथा आर्थिक आधार (Social & Economic)
• सीप र पूँजीको लगानी: गोर्खाहरूले विदेशमा सिकेको आधुनिक सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पूँजी तथा मासिक पेन्सन र तलबका रूपमा नेपालमा भित्रिने अर्बौं वैदेशिक मुद्रा नेपालको विकासमा परिचालन गर्न नागरिकताको निरन्तरताले पुलको काम गर्दछ।
• सामाजिक सम्बन्धको सुरक्षा: नागरिकता खोसिँदा उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक संरचना र नेपालमा रहेका आफन्तसँगको कानुनी सम्बन्ध कमजोर हुन पुग्छ।
• पूँजी पलायन: यदि गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता भएन भने, उनीहरूले नेपालमा आर्जन गरेका चल-अचल सम्पत्ति साथै ठूलो परिमाणमा रहेको पैतृक सम्पत्ति विदेश पलायन हुने निश्चित छ।
निष्कर्ष:
गोर्खाहरूले बेलायती नागरिकता लिनु उनीहरूको रहर नभई दशकौँदेखि भएको विभेदविरुद्धको कानुनी लडाइँ र समान अधिकार प्राप्तिको एउटा प्राविधिक कदम मात्र थियो। त्यसैले, “वंशजको नागरिकता निरन्तरता” हुनु उनीहरूको ऐतिहासिक अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय हित दुवैका लागि आवश्यक देखिन्छ।
