सन्तोष थलङ –
लण्डन, ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग राख्दै ‘बिजीएनCCC- यूके/नेपाल’ (BGNCCC-UK/Nepal) ले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदललाई एक संशोधन विधेयक (तीन महले सुझाव) बुझाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित कार्यदलको सचिवालयमा पुगी प्रतिनिधि मण्डलले उक्त लिखित सुझाव दर्ता गराएको हो (दर्ता नं. ७१८६, मिति २०८३/०२/१३)।
बिजीएनसीसीसी–नेपालकी अभियान निर्देशक एवं अधिवक्ता योगिता राईको अगुवाइमा गएको सो प्रतिनिधि मण्डलमा नेपाल संयोजक फुर्बा गर्ज शेर्पा र कोषाध्यक्ष निमा शेर्पा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
बुझाइएको सुझाव पत्रमा ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताका लागि निम्न ऐतिहासिक, कानुनी, कूटनीतिक तथा सामाजिक आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:
- ऐतिहासिक सन्धिहरू: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिश सैन्य सेवामा गएका हुन्।
- राज्यको सहमति: सन् २००४ मा नेपाल सरकारकै सहमति र निर्णयका आधारमा उनीहरूले बेलायती आवासीय अधिकार (Indefinite Leave to Remain) प्राप्त गरेका हुन्।
- वंशजको हक: राज्यकै निर्णयका कारण बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको भए तापनि उनीहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
- यसअघि गत जेठ ९ गते नै ईमेलमार्फत पठाइएको उक्त सुझाव पत्रलाई थप सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि मण्डलले कार्यदलका सदस्य–सचिवलाई प्रत्यक्ष भेटेर यसको महत्त्व र आवश्यकताका बारेमा मौखिक रूपमा समेत प्रष्ट पारेको थियो।
सुझाव पत्र दर्ता गराउने क्रममा प्रतिनिधि मण्डलले सिंहदरबारमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माननीय यज्ञमणि न्यौपानेसँग भेटघाट गरेको छ। भेटका क्रममा ब्रिटिश गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरता अभियानका कानुनी पाटा र आगामी रणनीतिबारे रचनात्मक एवं सकारात्मक छलफल भएको संस्थाले जनाएको छ।
