काठमाडाैँ । परीक्षा अनियमितता र रोजगारीका अवसरप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भारतभर फैलिएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई दुर्लभ रूपमा पछि हट्न बाध्य बनाएको छ।
विश्लेषकहरूले यसलाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण गरिएको मोदीको अटल राजनीतिक छविमाथिको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
गत साता ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँदिल्लीबाट देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । बढ्दो दबाबपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका थिए भने सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनेलगायत केही माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेयता सार्वजनिक दबाबका कारण सरकारलाई यसरी पछि हट्नुपरेको घटना विरलै देखिएको छ । आगामी वर्ष हुने महत्त्वपूर्ण राज्य निर्वाचनअघि आएको यो घटनाले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक प्रभावमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री मोदीका जीवनीकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निलाञ्जन मुखोपाध्यायले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई अप्रत्याशित घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै यसले ‘ब्रान्ड मोदी’ लाई विगत २५ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको बताए। उनका अनुसार मोदीको राजनीतिक शैली सामान्यतः दबाबमा पछि नहट्ने खालको रहँदै आएको छ।
सरकारले सुरुमा आन्दोलन नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । तर जुलाई २० मा संसद्तर्फ अघि बढिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन थप फैलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यसपछि परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विषय युवाहरूको व्यापक असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको चिन्तासँग जोडिएको आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।
प्रदर्शनमा विपक्षी दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूहले पनि समर्थन जनाएका थिए। प्रहरी कारबाहीका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिँदा सरकारमाथिको दबाब अझ बढेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार यस आन्दोलनले युवाहरूमा सरकारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन सकिने विश्वास बढाएको छ।
यद्यपि सरकारले कानूनी सुधार, परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिस्थिति सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । पञ्जाब, गुजरात र उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनअघि यो घटनाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यस आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ । मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोयोजित पालका अनुसार डिजिटल माध्यमको बदलिँदो स्वरूपलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसक्दा आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाएको हो। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले भारतका साना सहरसम्म विस्तार भइसकेको छ र युवामाझ असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ शैलीका भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। तर ती भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र व्यङ्ग्यको विषय बनेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने सार्वजनिक ठाउँ सीमित बन्दै गएका बेला सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। रासस
