प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र – आत्मघाती सम्झौता नगर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू!

प्रधानमन्त्रीज्यू, जलस्रोत तथा जलविद्युतसम्बन्धी नेपाल–भारत सन्धिहरुको कार्यान्वयन होइन पुनरावलोकन है !

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
बेमौसमी बाजा बजाउँदै तपाइँ ठूलो दलबलसहित आज भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । थाहा भएअनुसार नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, जलस्रोत, जलविद्युत, व्यापार, वाणिज्य तथा पारवहन क्षेत्रका स्वतन्त्र र सक्षम विज्ञहरु कसैलाई पनि समावेश गर्नुभएको छैन । सद्भावना भ्रमणमात्र हो भने यसका लागि यस्ता विज्ञहरु आवश्यक पनि छैनन्।

भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निकै ठूलो झ्याली पिटिएको छ, यो भ्रमण नयाँ सन्धिसम्झौता गर्नका भन्दा पनि आजसम्म भएका सन्धिसम्झौताहरुको कार्यान्वयनका लागि हो । समस्या यसैमा छ । यो भ्रमण त आजसम्म भएका नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी सम्पन्न करिब १६ वटा असमान सन्धिसम्झौताहरुको पुनरावलोकनका लागि हुनुपर्ने थियो।

यथार्थमा, तपाइँको भ्रमण माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मस्र्याङ्गदीजस्ता नेपालकै लागि अत्यावश्यक विश्वकै सस्ता र राम्रा जलविद्युत आयोजनाहरु नेपाल आफैँले निर्माण गर्नेगरी जीएमआर र सतलजसँग भएका सम्झौताहरुमा संशोधन वा खारेजीका लागि हुनुपर्ने थियो । यस्ता कम्पनीहरु भारतीय हुन् वा चिनियाँ अरु कुनै तिनको भूमिकालाई लगानी र ठेकेदारीमा सीमित गर्नका लागि हुनुपर्ने थियो । यी आयोजनाहरुको स्वामित्व र व्यवस्थापन नेपाल आफैँले गर्न र यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित संसारकै सबैभन्दा सस्तो बिजुली नेपालभित्र नेपालकै दैनिक आवश्यकता, विद्युतीय यातायात र उद्योगधन्दाहरुका लागि उपयोग गर्नका लागि यस्तो भ्रमण आवश्यक थियो।

त्यस्तै असमान एवं राष्ट्रघाती सन्धिका रुपमा कलङ्कित महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने भनिएकोमा अहिले २० वर्ष पुग्दा बल्ल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को नाटक गरिँदैछ । यद्यपि कानून एवं व्यवहार दुवै दृष्टिमा यस सन्धिको वैधता १० वर्ष अवधि पूरा हुनेबित्तिकै समाप्त भइसकेको हो । किनकि सन्धिमा प्रत्येक १० वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान थियो।

त्यतिमात्र होइन, महाकाली सन्धिलाई संसद्बाट रहस्यमय ढङ्गले जबर्जस्ती अनुमोदन गर्दा यसलाई सच्याउनका लागि पूर्वशर्तस्वरुप संसद्बाट एउटा चारबुँदे संकल्पप्रस्ताव पारित गरिएको थियो । त्यस प्रस्तावलाई अहिले बिर्सने कोशिष भइरहेको छ जो गलत छ । उक्त संकल्पप्रस्तावअनुसार महाकाली नदीको मुहान नेपालको लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा पर्ने, महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीमाथि नेपालको आधा हक हुने तथा विगतमा शारदा ब्यारेजमार्फत प्रयोग भएको पानीमाथि भारतको अग्राधिकार नहुने र पञ्चेश्वरबाट उत्पादित विद्युत भारतलाई बेच्दा कायम गर्ने मूल्यको सिद्धान्त र आधार कायम नगरी यस महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न कदापि मिल्दैन । त्यसमा अझ नेपालको भागमा पर्ने पानी नेपालले प्रयोग नगरेको खण्डमा भारतले सो पानी प्रयोग गरेबापत नेपाललाई सो पानीको मूल्य तिर्नुपर्ने वा तल्लो तटीय लाभको उचित बाँडफाँड गर्नुपर्नेलगायतका विषयहरु पनि अनिर्णित नै छन्।

अनि यस्तो बेलामा आएर एक्कासी पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समेत भ्रमणका एजेन्डा केन्द्रि हुने कुरा कसरी आयो ? कोशी, गण्डकी र महाकालीजस्ता असमान एवं राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धिसम्झौताहरु खारेज गर्नैपर्ने भनेर गरिएको १० वर्षे जनयुद्ध र १७ हजार नेपालीहरुको अकाल मृत्यू र हज्जारौँ बेपत्ता, घाइत र विस्थापित नागरिकहरुको योगदान, बलिदान र पीडाको कुरा कता पुग्यो?

तर आजसम्म भएका सन्धिसम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने नाममा महाकाली सन्धिको संकल्पप्रस्तावलाई बिर्सनुहुन्छ अनि माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मस्र्याङ्गदी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अहिलेकै ढाँचा र र्शतमा जस्ताको तस्तै अघि बढाउने सहमति दिनुहुन्छ र अझ काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने भनी अघिल्लो सरकारले गरेको राष्ट्रिय हितअनुकूलको निर्णयमा अडिनु हुन्न भने फर्केर नेपाल आउनुको सट्टा उतै काशीवास गए पनि हुन्छ । उहिले उहिले नेपालका शाह राजा र राणा शासकहरु पनि सिंहदरबारमा बसेर मुलुकमा सही ढङ्गले शासन गर्न नसकेपछि आफैँ निक्लेर वा निकालिएर काशी पलायन भएकै हुने क्यारे!

नत्रभने अहिले अरु केही नगर्नुहोस् । आजसम्म भएका सबै सन्धिसम्झौताहरुको अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा नेपालले भारत र चीनसँग समान दृष्टि र हैसियतमा आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध र सहयोग विस्तार गर्दा भारतले आपत्ति हुन नहुने तथा संविधान निर्माण र संघीयताजस्ता सबै विषयहरुमाथि नेपाल आफैँले निर्णय गर्ने गर्नसक्ने जानकारी दिएर आउनुहोस्।

किनकि हिजो जनयुद्ध त गर्नुभएकै हो तर अब पर्यो भने भारतसँग जलयुद्ध गर्न पनि पछि नहट्ने कूटनीतिक सन्देश दिएर आउनुहोस् । तपाइँलाई सदा हाम्रो साथ रहने छ।

तर जोखिम मोल्ने नाममा जुवाडे शैलीमा नेपालको राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरुप भारत वा चीन वा अरु कुनै मुलुकसँग पनि सौदाबाजी गर्ने अधिकार तपाइँलाई मात्र नभई कसैलाई पनि छैन।

अन्त्यमा जाँदाजाँदै, भारतमात्र नभएर माल्दिभ्समा समेत टाट पल्टेको तथा बदनामी कमाएको जीएमआर कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्र लगानीस्रोत जुटाउन नसकेपछि म्याद थपका लागि दिएको निवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरी यस आयोजनालाई ४१८० मेगावाटकै क्षमतामा नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने घोषणा गरिदिनु होस् । एउटा ठेकेदार कम्पनीका रुपमा काम गर्न जीएमआर सहमत हुन्छ भने ‘विचार गरौँला’ भनिदिनु होस्।

लकिरको फकिर नहुने हिम्मतिलो नेताले जोखिम मोल्ने नाममा विगतमा तपाइँका सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेर मुलुकलाई नयाँ भारतीय उपविशेमा प्रवेश गरेगराएजस्तै चाहिँ नहोस् भने अग्रिम शुभकामना छ । सामान्य भेटघाटमात्र गरी अरु केही नगरी सरक्क नेपाल आउनुहोस् — स्वागत छ।

दिल्लीमा रहँदा एउटा यो कुरा पनि मनमा राखी रहनुहोस् कि बरु आवश्यक परे अब नेपालीहरु एकपटक भारतसँग लड्नुपरे लड्न पनि तयार हुनेछन् — एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्टका स्वाभिमानी नागरिकका हैसियतमा प्रचलित अन्तर्राष्टिय कानून, पञ्चशील र असंलग्नतासम्बन्धी सिद्धान्त र मान्यताभित्र रहेर ! तर गलत कुरामा आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् । दुनियाँ बदलिएको छ । नेपाल बदलिएको छ र नेपालीहरु पनि स्वभावतः बदलिएका छन् ।

नेपाललाई पुरानो सम्बन्ध, औपनिवेशिकता, दासत्व र नाकाबन्दीमा आधारित सम्बन्धको सट्टा समानतामा आधारित सम्बन्ध चाहिको छ — भारतलगायत सबै मुलुकसँग ।

– गोपाल चिन्तन सिवाकोटी