रोशन मेवाहाङ्ग / एचकेनेपाल डट कम –
लण्डन, वैशाख १६ । बेलायतस्थित उच्च अदालत द रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले शुक्रबार साँझ गोरखा भूतपूर्व सैनिकका छोराछोरीलाई लगाएको उमेरको काँडेढोका खुल्ला गरेको छ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले दायर गरेको मुद्दालाई रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका जस्टिसहरू हेण्डरसन, लिनबाम र प्रिस्टनको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएका हुन्। गोर्खाहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै गोर्खाहरुको अधिकारकालागि कानुनी मरामर्श ‘हो एण्ड ल र्फम कम्पनी’ ले मुद्दालाई अघि बढाएका थिए।
गेसो आन्दोलनपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिए पनि उनीहरुको सन्तानको हकमा भने उमेरको काँडे तार हालिएको थियो । पहिलो चरणमा १८ बर्षमुनिका छोराछोरीलाई मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने प्रावधानका कारण १८ बर्ष नाघेका सन्तानहरुले आवेदन गरेका थिएनन् । पछिल्लो फैसलामा ३० बर्षसम्मकालाई आवासीय भिषा पाउने प्रावधान रहेको थियो । शुक्रबारको फैसलाले उमेरको काँडे ढोका खुल्ला गरेको उच्च अदालतले घोषणा गरेको छ।
सकरात्मक फैसला सुन्न ठूलो संख्यामा गोरखाहरू अदालतको परिसर पुगेका थिए । अदालतले सकरात्मक घोषणा सुनाउँदा नेपालमा छोडिएका सन्तानहरुले गोर्खाहरुको ठूलो ऐतिहासिक जित भएको भन्दै जुन अभियानमा लड्ने गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो), सत्य ग्रह संघका अगुवाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले अदालतबाट प्रतिक्रिया दिंदै वकिलहरुले गोर्खाहरूको जित भएको र खुशी मनाउन भन्दै आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् । अदालतको फैसलाले आफूहरु उत्साही र खुसी भएको सभापति राईले संजालमा जानकारी गराएका छन् । ‘उमेरको सीमा र चर्को शुल्कको कारणले आज पनि हजारौं गोर्खा सैनिकका सन्तानहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट वञ्चित छन्। उनीहरुको पुर्खाले बेलायतको सेवा गरेबापत बेलायत जानु पाउनु उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालतको फैसलाले गोर्खाहरुलाई असाध्यै खुसी बनाएको छ।’
‘होवे एण्ड को’ ले आगमी मंगलबार आफ्नो कार्यालय लन्डनस्थित वे्रन्टफोर्डमा अदालतले फैसला गरिएको पूर्णपाठसहित प्रेस सम्मेलन गर्दैछ । १८ र ३० बर्षमाथिका गोर्खाका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने गरेकोमा अव कागजात पुर्याउन सक्ने जुनसुकै उमेरका छोराछोरीहरुलाई बेलायतले आवासीय भिषा दिने घोषणा गरेको हो।
