आयोगले एमालेकै मागअनुसार निर्णय गरेपछि प्रचण्डलाई धक्का

काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाख र ३१ जेठमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेकाले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा दुई निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेट ल्याउन नमिल्ने ठहरसहित आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयुक्तहरूको बैठकले १५ जेठमा बजेट ल्याइए दोस्रो चरणको निर्वाचन ९३१ जेठ० प्रभावित हुने भन्दै बजेटबारे वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको हो।

राजनीतिक दलहरूबीच ३१ वैशाखका लािग तय भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनकै विषयमा मतान्तर जारी रहेका बेला आयोगले भने निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्न भनेको हो।

आयोगको परामर्शअनुसार दलहरूबीच ३१ जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति कायम रहे १५ जेठमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेटको मिति सार्नुपर्ने भएको छ।

संविधानले सार्वजनिक गर्ने दिननै तोकेका कारण अब बजेट १ असारभन्दा अघि ल्याउन नमिल्ने देखिएको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण बजेट सार्वजनिक मिति ९१५ जेठ० छल्न संविधान संशोधन या राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।