प्रतिपक्षको सहमतिमा मात्रै स्थानीय संख्या बढाउने सहमतिका आधारमा पहिले हामीले संसद् खोल्यौँ।
पहिलो चरणको चुनावमा हामी पहिलो भयौँ, दोस्रो चरणका लागि एमालेले उम्मेदवार टुंग्याइसकेपछि प्रतिद्वन्द्वीहरूले कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ रातारात संख्या बढाइयो। त्यसैले संख्या थप्ने निर्णय फिर्तासहित पाँचवटा विषयका माग पूरा नभएसम्म सदन खोल्दैनौँ।
यी हुन् सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने एमालेका पाँच माग
१. बढाइएको २२ वटा स्थानीय तहको निर्णय
२. प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग
३. संविधान संशोधन विधेयक
४. टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय
५. निर्वाचनको धाँधली छानबिनका लागि संसदीय समिति
(नयाँ पत्रिकाबाट)
