गाउँमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ।

अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको खबर आजको नागरिकमा छ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत (सवा ४ अर्ब) बजेट दिनुपर्नेमा १७.६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।