फेवातालको एक हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएको छ।
फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। यही समितिको अध्ययनपछि यस्तो तथ्य पत्ता लागेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।
समितिले करिब ९५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले बताए। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न समितिले २०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० किलोमिटरमा खुम्चिएको छ।
