प्रधानमन्त्रीकोे बेवास्ताले दशवर्षे कर्णाली विकास योजना अलपत्र

काठमाडौं, ३० पुस । कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली विकास परिषद्को बैठक नबोलाउँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

आयोगले ६ महिनाअघि नै विकास योजना तयार गरे पनि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका छैनन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।

परिषद्ले विकास योजना पारित
नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले भेटघाट गरी विकास योजना पारित गर्न परिषद्को बैठक डाक्न आग्रह गरेका थिए । परिषद्को बैठक नभएकाले दशवर्षे विकास योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् ।

कर्णाली क्षेत्रका सांसद सक्रिय हुने
कर्णालीबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिने भएका छन् । शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको दशवर्षे विकास योजनाको तयारी मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीभित्र र बाहिरका विषयविज्ञसँग छलफल गर्ने, कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने र अर्गानिक जोन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारीले संस्कृतिमैत्री विकास, क्षेत्रगत विज्ञ र थिंकट्यांकसँग छलफल गनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री तथा कालिकोटका प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्र शाहीले कर्णालीको चेतना परिवर्तन र विस्तारमा जोड दिई जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, खानी र पानीको स्रोतमा ध्यान दिन जोड दिए । सांसदहरू छक्कबहादुर लामा, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, गजेन्द्रबहादुर महत, दुर्गाबहादुर राउत, कुर्मराज शाही, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी, पदम रोकाय, दलबहादुर रावल, जीवनबहादुर शाही, दानसिं परियार, चन्द्रबहादुर शाही, नन्दसिंह बुढा र वीरबहादुर शाही उपस्थित थिए ।

आयोग नै अपूर्ण
कर्णाली विकास आयोगका चारजना सदस्यको पद रिक्त छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार भई पराजित शान्तिलाल महत, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित दल पडेरा, मुगुको जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक बनेका पूर्ण रोकाय र डोल्पाको गाउँपालिकामा मनोनीत गोपाल विकको सदस्य पद रिक्त भएको हो ।

के छ आयोगको दशवर्षे योजनामा ?
योजनामा दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रत सडक निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ ।

सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, जुम्ला–गमगढी खण्ड र गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा खण्डमा द्रुतमार्गलाई तीन खण्ड विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना छ ।

त्यसैगरी, योजनामा सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केबलकार र रोपवेमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटक एवं व्यापारीको सहज आवगमनका लागि विभिन्न स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हुम्ला–कर्णाली, जवानदी, तिला नदी, मुगु–कर्णाली, ठूलीभेरी, कालिकोटदेखि चिसापानीसम्म र्‍याफ्टिङ वा स्केटिङ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ।

आयोगको मस्यौदामा कम आय भएका परिवारको छरिएको बस्तीलाई एकीकृत गर्ने योजना उल्लेख छ । त्यसका लागि आयोगले अध्ययन सुरु गरेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालको भनाइ छ ।

योजनाबद्ध बस्तीका स्थानमा सुविधायुक्त आर्थिक सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास सुविधा पुर्‍याएर बस्तीको विकास योजना बनाइने भएको छ । मस्यौदाअनुसार कर्णालीका पाँचवटै जिल्ला सदरमुकामलाई पहिचानयुक्त सहर बनाइनेछ ।

जुम्लालाई स्याउ बगैँचाको सहर, कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको सहर, मुगुलाई पर्यटकीय सहर, डोल्पाको दुनैलाई जडीबुटीको सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना
१) हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग
२) कर्णाली करिडोर
३) सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक
४) नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक
५) कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
६) तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
७) कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास
८) सिमीकोट–रारा–से फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास

योजनाका पाँच प्राथमिकता

१) पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने र पाँचवटै जिल्लामा गुणस्तरीय सडक, रोपवे, केबलकार र विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता दिने उल्लेख छ ।

२) जलस्रोत, जंगल, जडीबुटीको उपयोग
जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय पैदावर, जडीबुटीको सदुपयोग र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रथामिकतामा राख्ने र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

३) आर्थिक क्षेत्रको विकास
स्थानीय कृषि उत्पादन स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलुलगायत उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण, पशुपक्षीपालनमा व्यवसायीकरण, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्यमा जोड दिने लक्ष्य पनि योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

४) सामाजिक र जनशक्ति विकास
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, क्षमता विकास जनचेतना वृद्धि, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड, सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र उपयोग गर्ने लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

५) सुशासन
योजनाको मस्यौदाअनुसार सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा सूचना र सञ्चार सेवालाई भरपर्दो र अभिलेखमा व्यवस्थित र व्यापक बनाउनेछ ।