प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तहरूले सवारीसाधनको चरम दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ।
प्रमुख आयुक्त यादवले चारवटा सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन्। आयुक्त इला शर्माले दुईवटा चारपांग्रे र दुईवटा दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेकी छन्। अन्य आयुक्तले पनि कम्तीमा दुईवटा सवारीसाधन चलाइरहेको खबर नागरिक दैनिकमा छ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले बा २ झ ४४७, बा२झ ३२२८, बा६च १४४८ नम्बर र हालै किनिएको महिन्द्रा एक्सक्युभी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले दुईवटा जापानिज ल्यान्डक्रुजर प्राडो, एउटा अमेरिकी फोर्ड सेडानको कार र अर्को भारतीय कम्पनी महिन्द्राको गाडी हो। महिन्द्राको गाडी गत साउनमा किनिएको हो।
यादवले प्रयोग गरिरहेका दुईवटा ल्यान्डक्रुजर गाडी युएनडीपीले र फोर्ड सेडान कार भारतले सहयोगस्वरूप आयोगलाई दिएका हुन्। बोलपत्र आह्वानसमेत नगरी पछिल्लोपटक साउनमा महिन्द्राको कार आयोगले खरिद गरेको हो। त्यो गाडीको मूल्य २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पर्छ। र, सो कार खरिद गर्दा स्वतः १० प्रतिशत कमिसनसमेत सरकारी कोषबाट लैजान सक्नेछन् । यसबवारेमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा यादव सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूको पछुवा पनि हुने भएकाले बढी संख्या देखिन गएको हो, खासमा उहाँले चढने एउटै सवारी हो’ आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘हामीले चढ्ने पनि एकै सवारी साधन हो।’ उनका अनुसार हरेक आयुक्तलाई एक–एक सवारी चढने सुविधा दिइएको छ। उता, अर्की आयुक्त शर्माले पनि २ वटा फोर ह्विल सवारी चलाईरहेकी छिन भने एक स्कुटर पनि लगेकी छिन् भने स्वकीय सचिवका लागि भन्दै अर्को मोटरसाइकल पनि आयोगबाट शर्माले लगेको बुझिएको छ। यसबारेमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा शर्मासँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । हाल उनी दिल्लीमा उपचाररत रहेको बुझिन आएको छ।
त्यसो त अन्य आयुक्तहरु इश्वरी पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधिरकुमार साहले पनि २–२ वटा ल्यान्डक्रुजरसहितका सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन्।
सवारी मापदण्ड उलंघन
प्रमुख आयुक्त यादवले प्रयोग गरिरहेका ४ सवारी मात्रै होइन अन्य आयुक्तले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधान सरकारी मापदण्डमाथिका रहेका छन्, जो नियमत कुनै पनि आयुक्तले चढ्न मिल्दैन।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७२ ले राज्यको प्रमुख ५ पदमध्ये अन्य सरकारी अधिकारीले लिने सरकारी सुविधाबारेमा मापदण्ड तोकेको छ। जसअनुसार संवैधानिक आयोगका प्रमुखले कम्तीमा १६०० देखि २००० सिसि र सदस्यले १३०० सयदेखि १६०० सिसिसम्मको मात्रै सवारी चढ्न सक्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ। तर, यादवलगायत चढने प्राडो ल्यान्ड क्रुजरलगायतका सबैजसो सवारी ३००० सिसिभन्दा माथिका रहेका छन्। जुन कानुनतः मिल्दैन। आयोगका सदस्यहरू नै सो मापदण्ड कुनै पनि मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीले पनि लागु नगरेको जिकिर गर्छन्।
