ब्रिटिश गोरखाका नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि संबिधान संशोधन

सन्तोष थलङ –

संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ मा ब्रिटिश गोरखा र तिनका सन्ततिहरुले बेलायती सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गरेता पनि उनका वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थिति मै निरन्तर रहने प्रष्ट व्यवस्था गरिनु पर्नेमा, गोरखाहरुको गंभीर पहलका बावजूद पनि संबिधानमा उल्लेख हुन सकेन।

वर्षौको अथक प्रयासपछि पनि गोरखाहरुलाई गैरआवासीय नागरिकता मात्र लिन पाउने गरी आम गैरआवासीय नेपालीको वर्गमा राख्ने दुराशयपूर्ण निर्णय गर्दै अन्याय गरेकोछ।

गोरखाहरु आज देश बाहिर रहेका आधारमा गैरदूराशय नेपाली ठान्ने नेपाल सरकार र नेताहरुले सन १८१६ को सुगौली सन्धी र सन १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। गोरखाहरुले नेपाललाई वीर गोरखाको देश नेपाल भनेर चिनाउने र बेलायत नेपालको सम्बन्ध सुमधुर मात्र बनाएका छैनन्। गोरखाहरुले नेपालको सर्वभौमिक्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि लगभग लाखौंको सङ्ख्यामा आफ्नो जीवन बलिदान दिएकाछन । त्यसैले नेपाल आजसम्म सार्वभौम रहन सकेकोछ ।

देशको अखण्डता र सार्वभौमिक्ताका लागि बलिदानी दिएका देश भक्त गोरखा र तिनका सन्ततिहरुको नेपाली राष्ट्रियता नै समाप्त हुनेगरी संबिधान बन्नु, के देश र जनताको हितमा हुनसक्दछ ? कि गोरखाहरु बेलायतलाई बेचेको हो, भन्न सक्छ नेपाल सरकारले?

तसर्थ संबिधान संशोधनमार्फत गोरखाका नेपाली नागरिकता निरन्तरता रहने ब्यवस्था गर्नुको कुनै बिकल्प छैन । गोरखा र तिनका सन्ततिहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता रहने व्यवस्था हुन नसक्दा गोरखा समुदायलाई मात्र हैन देशलाई पनि आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ।

त्यसैले ब्रिटिश गोरखाहरुका नेपाली नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी संबिधानसंशोधनार्थ यही भाद्र २८ गते २०७५ तदानुसार १३ सेप्टेम्बर २०१८ का दिन जावलाखेलस्थित “लभ्ली बाङ्क्विट” हलमा, नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को प्रमुख आतिथ्य र अन्य राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरुका बिशेष आतिथ्यमा वृहत कार्यशाला गोष्टी आयोजना गरिएको छ।

नेपाली नागरिकता निरन्तर रहनुपर्ने बिषयमा संबैधानिक एवं कानूनी कार्यपत्र संबिधान बिद डा.चन्द्रकान्त ज्ञावालीद्वारा प्रस्तुत हुँदैछ । राजनैतिक एवम सामाजिक प्रतिबेदन प्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाङले प्रस्तुत गनुहुनेछ । त्यस्तै आर्थिक कार्यपत्र अर्थविदद्वारा पेश गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

यो कार्यक्रम भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति-नेपाल, गोरखा सत्याग्रह – नेपाल, भूपू सैनिक महासंघ- नेपाल, रेजिमेण्टल एशोसिएसन- नेपाल, तथा गोरखा मुद्धाका लागि गठित सर्बदलीय संसदीय समिति सँगको समन्वय र सहकार्यमा ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता संघर्ष समिति- युके/नेपाल (BGNCCC-UK/Nepal) ले आयोजना गरेको हो।

कार्यपत्र प्रस्तुत भए पश्चात पार्टिका शीर्ष नेता अर्थात बिशिष्ठ अतिथिहरुले गोरखाहरुका नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि संबिधान संशोधन सम्बन्धी आफ्नो र पार्टीका अवधारणा राख्ने छन । र अन्त्यमा प्रमुख अतिथिले आफ्नो र सत्तासिन पार्टीको अवधारणा राख्नु हुनेछ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत सम्पूर्ण बिषयलाई टिप्पणी गरी एउटा सर्बसम्मत प्रतिबेदन तयार गरी सो को आधारमा संबिधान संशोधन प्रस्ताव सभामुख मार्फत संसदलाई र गृह मन्त्रीमार्फत सरकारलाई बुझाईने छ।

तसर्थ यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी एवं पूर्णरुपमा सफल बनाइ ब्रिटिश गोरखाका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने प्रष्ट ब्यवस्था संबिधानमा सुनिश्चित गराउन सम्पूर्ण गोरखा समुदायले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । अरुले गरे पनि त्यसको उपलब्धी सबैलाई प्राप्त भईहाल्छ भन्ने जस्ता हुत्तिहारा मनस्थिति कसैले पनि पाल्नु हुँदैन । तपाईं आज लुके पनि भोलि इतिहासले तपाईंको योगदानको सर्वाङ्ग रुप देखाउने शतप्रतिशत निश्चित छ । तपाईंले आफ्नो मात्र नभै आफना सन्ततिका लागि यस्तो संवेदनशील बिषयमा के गर्नुभयो ? यसको मूल्यांकन खुद आफ्नै सन्ततिले गर्ने छन्।

संबिधान संशोधन प्रस्ताव र औचित्य:-

संशोधन:-
ब्रिटिश गोरखाहरुले सम्मानार्थ व्रिटिस नागरिकता प्राप्त गरे पनि उनीहरुले प्राप्त गरिसकेको वंशजको नेपाली नागरिकता यथस्थिति मै निरन्तर रहने, साथै ब्रिटेन र हङ्कङमा जन्मिएका तिनका सन्ततिहरुले स्वत: वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा वाधा परेको मानिने छैन ” भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्ने।

औचित्य:-
(क) नेपाल, भारत र वेलायतबीचमा सन १९४७ सालमा भएको त्रिपक्षीय सन्धी अनुसार ब्रिटिश गोर्खाहरुले सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गरेकोले।

(ख) ब्रिटिश गोरखाहरु नेपालको सार्वभौमिक्ता रक्षाका लागि सन १८१६ को सुगौली सन्धी मार्फत ब्रिटिश सैन्य सेवामा पठाइएकोले।

(ग) सैन्य सेवाका लागि ब्रिटिश नागरिकता लिनपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकता निरन्तर रहन नदिदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार मानब बेच-बिखन ठहरिने भएकाले।

(घ) ब्रिटिश गोरखाहरु दिर्घकालीन बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउने साथै नेपाल र ब्रिटेनको सुमधुर समबन्ध कायम राख्ने सेतुका रुपमा रहि आएकाले!

(ङ) ब्रिटेन जस्तो विश्वले मान्यता दिएको शिक्षण संस्थानहरुबाट बिज्ञता प्राप्त गरेका गोरखा सन्ततीहरुलाई नागरिकका हैसियतले देश बिकासमा सहभागि गराई, बिदेशी महङ्गा दक्ष जनशक्ति खरिद गर्नबाट बच्न सकिने भएकाले।

(च) ब्रिटिश गोरखाहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता कायम नरहे गोरखाहरुका चल अचल सम्पत्तिबाट देशको ठूलो धनराशि बिदेशिने त निश्चितछ नै, ब्रिटेनबाट आउने बिप्रेषणसंगै बिभिन्न शीर्षकमा वार्षिक नेपाललाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग समेत वन्द हुने निश्चित भएकाले।
जय गोरखा !!!

१० सेप्टेम्बर २०१८

(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)