परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत तथा अधिकृतस्तरभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारी (कूटनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारी)लाई कार्यकाल सकिएपछि आफ्ना निजी सहयोगीलाई पनि साथमै लिएर फर्कन निर्देशन दिएको छ।
अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत लक्की शेर्पा निजी सहयोगीसँग लेनदेन विवादमा आएलगत्तै परराष्ट्रले विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगलाई यस्तो सर्कुलर गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
निजी सहयोगी वाङ्चु शेर्पासँग लेनदेन विवादमा मुछिएपछि निवर्तमान राजदूत शेर्पासँग मन्त्रालयका तर्फबाट भट्टराईले नै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणपछि शेर्पा अष्ट्रेलिया पुगेर फर्केकी थिइन् । उनले १८ माघमा राजीनामा दिएकी थिइन् । शेर्पासँग स्पष्टीकरण मागेलगत्तै परराष्ट्रले निजी सहयोगीलाई फिर्ता लिएर फर्किन निर्देशन दिएको हो । निवर्तमान राजदूत शेर्पाका निजी सहयोगी वाङ्चु भने अस्ट्रेलियामै लुकेर बसेका छन् । वाङ्चुमाथि कारबाहीका लागि निवर्तमान राजदूत शेर्पाले माग गर्दै आएकी छिन् ।
निजी सहयोगीका रूपमा लगेकालाई विदेशमै छाड्ने चलन
नियोगहरूमा खटिएका राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारीले पाउने सुविधाबारे निर्देशिकामा राजदूतले दुईजना र कूटनीतिक कर्मचारी (अधिकृत र माथिल्लो स्तरका कर्मचारी)लाई एकजना निजी सहयोगी लैजान सक्ने व्यवस्था छ । सर्भिस स्टाफले कार्यालय सहयोगीसरह तलब र वैदेशिक भत्ता पाउने गरेका छन् । उनीहरू सबैलाई अर्दलीका रूपमा नभएर सर्भिस स्टाफको दर्जा दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले २९ मंसिर ०७१ मा सबै नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
केही कूटनीतिक अधिकारी र कर्मचारीले निजी सहयोगीका रूपमा विदेश लगेकालाई उतै छाडेर फर्कने गरेका छन् । ‘अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका ‘क’ वर्गका नियोगहरूमा पोस्टिङ भएका परराष्ट्रका कर्मचारीले निजी सहयोगीका रूपमा लगेका व्यक्तिहरूको भिसा स्टाटस परिवर्तन गराई वा अवैध बनाएर भए पनि उतै छाड्ने गरेका छन्,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे पनि हामी छानबिन गर्दै छौँ, त्यसकै लागि सर्कुलर जारी भएको हो ।’ कतिपयले आफ्नो पति वा पत्नी तथा छोराछोरीलाई समेत भिसा परिवर्तन गराई, विद्यार्थीका रूपमा तथा शरणार्थी बनाएरसमेत विदेशमै छाड्ने गरेका छन् ।
श्रम कानुन छल्न अर्दलीलाई सर्भिस स्टाफ
विगतमा परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले विदेश पोस्टिङ हुँदा निजी अर्दलीका रूपमा सहयोगी लिएरै विदेश जाने गरेका थिए । ‘तर, त्यस्ता व्यक्ति कूटनीतिज्ञको घरेलु कामदारका रूपमा परिभाषित हुने र श्रम कानुनअनुसार उक्त अर्दलीलाई हरेक महिना उक्त देशको नियमबमोजिमको न्यूनतम तलब दिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता आयो,’ परराष्ट्रका जानकार एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘अब सर्भिस स्टाफलाई दूतावासकै कर्मचारीका रूपमा हेरिन्छ, सम्बन्धित देशको श्रम–कानुन लाग्दैन र उनलार्ई नियमित तलब दिएको प्रमाण
पेस गर्नुपर्दैन ।’
सर्भिस स्टाफ बनाएर लैजाने निजी सहयोगीको बिमा रकम दूतावासले भुक्तानी गर्ने गरेको छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायतजस्ता देशमा सर्भिस स्टाफ बनाएर लैजाने व्यक्तिसँग कूटनीतिक कर्मचारीले मोटो रकम लिने गरेकोसमेत सूचनाका आधारमा परराष्ट्रले यस्तो परिपत्र गरेको बुझिएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिकामा केही वर्षअघि कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले निजामती सेवामा कार्यरत आफ्ना भाइलाई सर्भिस स्टाफका रूपमा लगेका थिए । असाधारण बिदा लिएर अमेरिका गएका ती सर्भिस स्टाफले बाहिर काम गरेको सूचना आए पनि केही गर्न नसकिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
हङकङ, इजरायलमा कूटनीतिक कर्मचारीले सर्भिस स्टाफलाई बाहिर काममा लगाएर कमिसन लिने गरेका छन् । इजरायलले सर्भिस स्टाफको भिसाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक नोट माग्दैन । अमेरिका, युरोप तथा जापानलगायतका देशमा विगतमा कतिपय नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीले समेत अर्दली बनाएर लगेकालाई उतै छाड्ने गरेका छन् । बेलायतमा गएका एकजना सुब्बामाथि अख्तियारमै उजुरी परेको थियो ।
के छ परराष्ट्रको सर्कुलरमा ?
परराष्ट्रको सामान्य प्रशासन महाशाखाले गत ३ माघमा चलानी नम्बर ४९३३ रहेको अति महत्वपूर्ण र अति जरुरी उल्लेखसहित सर्कुलर पठाएको हो । महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका नियोग प्रमुखलगायत सबै कूटनीतिक कर्मचारीहरूले साथमा लगेका सर्भिस स्टाफ–पर्सनल, एटेन्डेन्ट–निजी, सहयोगी–निजी, कामदार–अर्दलीहरूलाई कार्यकाल समाप्त भई नेपाल फर्किंदा अनिवार्य रूपमा आफैँसाथ नेपाल फर्काउनुहुन निर्देशनअनुसार अनुरोध छ ।’
स्थानीय कर्मचारी भर्नामा पनि जालझेल
कूटनीतिक नियोगहरूले सम्बन्धित देशको रहनसहन तथा नीति–नियम जानेका नेपाली, नेपाली मूलका वा विदेशी नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने चलन छ । तर, कूटनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीले नेपालबाट लगेका सर्भिस स्टाफलाई नै स्थानीय कर्मचारीका रूपमा भर्ना गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । धेरै ठाउँमा स्थानीय कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया नै पूरा गरिएको छैन ।
‘धेरै दूतावासमा त परराष्ट्रका नायब सुब्बा र अधिकृतको भन्दा पनि स्थानीय कर्मचारीको तलब धेरै हुन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ गले सर्भिस स्टाफलाई स्थानीय कर्मचारीका रूपमा भर्ना गर्न बाटो खोलेको छ । यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको सूचना परराष्ट्रमा आएको उनले बताए ।
‘कतिपयले त सर्भिस स्टाफका रूपमा लगेर स्थानीय कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरेका व्यक्तिहरूको बिमा रकमसमेत दूतावासबाटै तिराउने गरेका छन् । जबकि, दूतावासले सर्भिस स्टाफको बिमा रकम तिर्छ, स्थानीय कर्मचारीको तिर्दैन,’ उनले भने । विदेश जाने वेला सर्भिस स्टाफलाई सँगै फर्काएको प्रमाण पेस नगरेसम्म मन्त्रालयमा हाजिर हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने परराष्ट्रका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
