नेपाली विद्यार्थी तत्काल घर फर्किनुपर्दैन: अस्ट्रेलियाली दूतावास

काठमाडौं, अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी)मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई अर्को निर्णय नभएसम्म त्यहीं पढाइलाई निरन्तरता दिन काठमाडौंस्थित अस्ट्रेलियन दूतावासले आग्रह गरेको छ।

संस्था बन्द गर्नुअघि एआइबिटीले ती विद्यार्थीलाई अर्को संस्थामा सार्नुपर्ने वा उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यही संस्थामा पढाइलाई निरन्तरता दिए मात्रै विद्यार्थीको भिसाको कानुनी आधार सुनिश्चित हुने पनि दूतावासले स्पष्ट पारेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

‘एआइबिटी बन्द हुनुअघि उसले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक पाठ्यक्रम अध्ययनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ, अथवा खर्च हुन बाँकी ट्युसन शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नर्सिङ तथा मिडवाइफ्रीमा डिप्लोमा सञ्चालन गर्न एआइबिटीले अनुमति नलिएको विषयमा अध्ययन थालिएको पनि दूतावासले जनाएको छ । अस्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागले भिसा रद्द गर्नुअघि कम्तीमा २८ दिनदेखि ३ महिनासम्म समय उपलब्ध गराउने र विद्यार्थीको केसका आधारमा यो समयावधि बढाउन सक्ने बताउँदै दूतावासले नआत्तिन नेपाली विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ।

अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक एजेन्टहरूलाई विद्यार्थी अध्ययन गर्ने संस्था र खर्चबारे विनाशुल्क र तथ्यपूर्ण जानकारी दिन पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ । विद्यार्थीलाई पनि भरपर्दो शैक्षिक संस्था, बसोबास लगायतका विषयमा सुरुमै स्पष्ट भएर जान उसको अनुरोध छ।

समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ: एएइआरआई नेपाल
एसोसियसन अफ अस्ट्रेलियन एजुुकेसन रेप्रिजेन्टेटिभ्स इन नेपाल (एएईआरआई नेपाल) ले अस्ट्रेलियामा संकटमा परेका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताएको छ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले अस्ट्रेलियामा समस्यामा परेका विद्यार्थी र उनीहरूको भिसासम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ।

नेपाली विद्यार्थी भर्ना रहेको एआईबिटिको व्यस्थापन समिति, देशभित्र र बाहिरका परामर्शदाता, विद्यार्थीलगायतसँग निरन्तर संवाद भइरहेको एएईआरआई नेपालले जनाएको छ।

‘हामी दिनरात सत्य तथ्य आम नागरिक सामु सार्वजनिक गर्न लागेका छौँ । त्यसैगरि हामी सरोकारवालालाई अहिलेको संवादले नै सौहार्दतापुर्वक परिणाम ल्याउने विश्वास गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।