काठमाडौँ – कुख्यात अपराधी ठहरिएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स गुरुमुख शोभराजको मुद्दामा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा दिने वा जेलमै राख्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिँदै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
शोभराजलाई ज्येष्ठ नागरिक छुट सुविधा दिन मिल्ने हो वा होइन भनी तीन महिनाभित्र सरकारले निर्णय दिनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शोभराजको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको समाचार नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन्।
जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को १२ (१) (ख) र कारागार नियमावलीमा टेकी उनी आफूलाई थुनामुक्त गरिदिन परमादेश मागेका थिए । जेष्ठ नागरिक ऐनमा सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा ७० वर्ष पूरा भई ७५ ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद छुटको व्यवस्था गरेको छ।
