सरकारले रेलको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका बेला रेलको कन्सट्रक्सन कम्पनी र रेल विभागको मुद्दा अदालतमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रेलसम्बन्धी नौवटा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा घुमेको घुम्यै छ । सरकार र ठेकेदारले हालेका यी मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्दै र सुनुवाइ सर्दै आएको छ । रेल आउनुपूर्व नै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा रेल निर्माणको काम अन्योलमा छ।
रेल विभाग मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका तर्फबाट महानिर्देशक बलराम मिश्रले तीन थान मुद्दा ३ वैशाखमा सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रेल विभागले ३ वैशाख २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारले नै सरकारी निकायविरुद्ध पहिलोपटक रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागको मुद्दासहित सर्वोच्चमा नौवटा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अन्तरिम आदेश पाएसँगै विभागले निर्माण स्वीकृति दिएको कम्पनीलाई तीनवटा पुल निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो । विभागको ठेक्का स्वीकृति विवाद नसुल्झिएकै अवस्थामा यस्तो निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चले ४ वैशाखमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
मोनोरेल र मेट्रो रेलको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै रमण हिराचन ऐपेक्स जेभी १७ वैशाखमा सर्वोच्च पुगेको थियो । ठेक्का सम्झौता गरेर हाई बिलिङ गरेको निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएकाले काम नै थालनी गर्न नसक्ने रमण जेभीको रिटमा उल्लेख छ । नेपालमा पहिलो रेलको पुल बनाउने निर्माण कम्पनी रमण जेभी नै रहेको थियो । उसले यसअघि पनि सो रेल निर्माण क्षेत्रमा एउटा पुल निर्माण गरेको थियो । हाल सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । बोलपत्रदाताको ‘हाई बिलिङ’ भएको भए बोलपत्रदाता स्वतः प्रतिस्पर्धीबाट बाहिर हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को मुद्दा सुरु हुँदा रेल निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिन्छ। यो खबर निराजन पौडेलले राजधानीमा लेखेका छन्।
